सरकार की नई स्‍कीम, ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा इनाम

हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्‍सेंटिव स्‍कीम को लाने का विचार किया जा रहा है। जानिए क्‍या होगा इसमें खास

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मुद्रीकरण के बाद से, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा डिजिटलीकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा था। सरकार का कहना है कि देश के सभी नागरिक डिजिटल तरीके से पेमेंट करें और इसके लिए वो लोगों को कई माध्‍यमों से प्रोत्‍साहित करने में लगी हुई है।

सरकार की नई स्‍कीम, ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा इनाम

हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्‍सेन्टिव स्‍कीम को लागू किए जाने पर विचार किया गया है। इस स्‍कीम के तहत कई लोगों को कई तरह के पुरस्‍कार देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। हर सप्‍ताह इस योजना के अंतर्गत, लकी ड्रा निकाला जाएगा और उन्‍हें पुरस्‍कृत किया जाएगा। साथ ही साथ हर तीन महीने में डिजिटल पेमेंट करने वालों में से किसी को ग्रैंड प्राइज भी दिया जाएगा।

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गत शनिवार, नीति आयोग द्वारा इस योजना से जुड़ी कई बातों पर जानकारी दी गई। आयोग का कहना है कि उनकी ओर से एनपीसीआई यानि भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम से अनुरोध किया गया है कि जल्‍द ही ऐसी योजना को लागू किया जाएं, जिससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्‍साहन मिले। आपको बता दें, कि एनपीसीआई, एक गैर-लाभकारी कम्‍पनी है जो कि इंडिया को नकदीरहित बनाने के प्रयास में जुटी हुई है।

सरकार की नई स्‍कीम, ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा इनाम

प्रस्‍तावित इन्‍सेंटिव योजना कुछ इस प्रकार होगी:

#1. डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों और विक्रेताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और वही इसमें हिस्‍सा भी ले पाएंगे। अगर कोई डिजिटल पेमेंट नहीं करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

#2. योजना के तहत पुरस्‍कार, दो स्‍तरीय होंगे। हर हफ्ते और हर तीसरे महीने के हिसाब से। प्रति सप्‍ताह किसने कितना ट्रांसजेक्‍शन किया, उसके आधार पर लकी ड्रा होगा और ऐसा ही हर तीन महीने पर होगा। इससे लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्‍साहन मिलेगा।

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#3. योजना का लाभान्‍वन, सबसे ज्‍यादा गरीबों, मध्‍यमवर्गीय और निम्‍न व्‍यापारियों को दिया जाएगा, जिन्‍होंने मुद्रीकरण के बाद से इस प्रक्रिया को ज्‍यादा अपनाया होगा।

#4. अभी स्‍पष्‍ट नहीं है कि इस योजना को एक साल के लिए चलाएं या छ: महीने के लिए। इस पर विभाग के द्वारा सुझाव चल रहा है।

#5. योजना के तहत, ऑनलाइन ट्रांसजेक्‍शन करने वाले राज्‍य, उपक्रमों, जिलों, महानगरों, पचांयतों आदि को शामिल किया जाएगा।

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