सरकार ने 104 Youtube चैनल और 5 ट्विटर हैंडल समेत किए कई अकाउंट ब्लॉक, ये है बड़ी वजह

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सरकार ने 104 यूट्यूब चैनल और 5 ट्विटर हैंडल समेत किए कई अकाउंट ब्लॉक

सरकार ने गलत सूचना फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए 104 YouTube चैनल, 45 वीडियो, 4 फेसबुक अकाउंट, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 ट्विटर हैंडल और छह वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मंत्री भीमराव बसवंतराव पाटिल के सवालों का जवाब दे रहे थे।

 

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इन चैनलों और वेबसाइटों को क्यों किया गया ब्लॉक

ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए थे, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा के हित में सार्वजनिक पहुंच के लिए गलत मैसेज और कंटेंटके लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। , राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी अपराध को रोकने के लिए। ठाकुर ने कहा, "सरकार ने इन नियमों के तहत कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर हम भविष्य में ऐसी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे।"

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मंत्री ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2021-2022 (अक्टूबर, 2022 तक) के दौरान 1643 YouTube URL को सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियमों के प्रावधानों के तहत ब्लॉक किया है।

इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने इंटरनेट पर भारत विरोधी प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 YouTube चैनलों और 2 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैन की घोषणा खुफिया एजेंसियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच घनिष्ठ समन्वित प्रयास के बाद हुई। मंत्रालय ने दो अलग-अलग आदेशों के तहत - एक YouTube को निर्देशित करने वाले 20 YouTube चैनलों के लिए, और दूसरा 2 समाचार वेबसाइटों के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को समाचार चैनलों/पोर्टलों को ब्लॉक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

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English summary
The government blocked 104 YouTube channels, 45 videos, 4 Facebook accounts, 3 Instagram accounts, 5 Twitter handles and six websites for spreading misinformation and endangering national security. Union Minister Anurag Thakur gave this information in a written reply in Rajya Sabha.

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