2 हज़ार से भी ज्यादा इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स होंगे बैन, सरकार ने तैयार की लिस्ट

Google Play store और Apple App store में फर्जी लोन ऐप्स की बाढ़ आ रही है। ऋण ऐप एजेंटों द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं में पिछले कई महीनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में, लोन ऐप एजेंटों द्वारा परेशान किए जाने के बाद कथित तौर पर एक जोड़े की आत्महत्या से मौत हो गई।भारत सरकार ने देश में इन अवैध/अप्रमाणिक लोन ऐप्स पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है।

ये फर्जी लोन ऐप ग्राहकों को बिना किसी क्रेडिट स्कोर के और खराब बचत के साथ लोन प्रदान करते हैं और बाद में अपने पैसे वापस लेने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करते हैं। कुछ महीने पहले, Google ने भारत में 2000 से अधिक फर्जी उधार देने वाले ऐप्स (Fraud Loans Apps) को ब्लॉक कर दिया था।

2000 फर्जी लोन ऐप की बनाई गई लिस्ट

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर पर अवैध लोन वाले ऐप्स (Fake Loans Apps Ban) की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। मंत्रालय ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी कानूनी ऐप की एक "Whitelist" तैयार करेगा और आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वाइट लिस्ट वाले ही Google Play स्टोर और Apple ऐप स्टोर पर उपलब्ध हों।

पीबीआई (PIB)ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा, "आरबीआई सभी कानूनी ऐप्स की एक "वाइट लिस्ट" तैयार करेगा और एमईआईटीवाई यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये "White List" ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं। सभी कानूनी ऐप की "वाइट लिस्ट" तैयार करने के अलावा, आरबीआई उन "mule/rented accounts" की भी निगरानी करेगा, जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।

सीतारमण ने कही बड़ी बात

आरबीआई (RBI) यह सुनिश्चित करेगा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन एक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद किसी भी अनरजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। MCA मुखौटा कंपनियों की भी पहचान करेगा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करेगा। सीतारमण ने कहा कि ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए साइबर जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने सभी मंत्रालयों या एजेंसियों को "ऐसे फर्जी लोन ऐप्स (Fake Loan App List) के संचालन को रोकने के लिए सभी संभावित कार्रवाई" करने का भी निर्देश दिया है।