Samsung नोएडा के प्लांट में लैपटॉप बनाने का काम करेगा शुरू, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
Samsung इस साल के लास्ट में नोएडा में अपनी सुविधा में लैपटॉप का निर्माण शुरू करने का प्लान बना रहा है। दक्षिण कोरियाई तकनीकी ग्रुप पहले से ही देश में अपने स्मार्टफोन का निर्माण करता है।
इन्हें घरेलू लेवल पर बेचा जाता है और निर्यात भी किया जाता है और वह पहले से ही यहां लैपटॉप असेंबल करना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सैमसंग मौजूदा समय में चीन और वियतनाम में अपने लैपटॉप का उत्पादन करता है।

और जिन लैपटॉप मॉडलों का उत्पादन वह यहां करने का प्लान बना रहा है, उन्हें भारतीय बाजार में बेचे जाने की उम्मीद है। Samsung के मोबाइल डिवीजन के अध्यक्ष टीएम रोह ने सोमवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कंपनी देश में अपने लैपटॉप बनाने की तैयारी कर रही है।
हमें," उन्होंने कहा "नोएडा सैमसंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन आधार है। यह सैमसंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा आधार है। वैश्विक मांग के मुताबिक इसे अनुकूलित करने के लिए संयंत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं लेकिन जो अपरिवर्तित रहता है वह यह है कि यह एक महत्वपूर्ण आधार है।
पिछले सितंबर में, यह बताया गया था कि सैमसंग एक महीने बाद नोएडा में अपने लैपटॉप का उत्पादन करने की तैयारी कर रहा था। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन प्लान में देरी हुई, कंपनी ने अब खुलासा किया है कि वह भारत में अपने लैपटॉप का उत्पादन करेगी।

सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत अगस्त 2023 में लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। एप्पल, एचपी और सैमसंग ने उस समय लैपटॉप आयात रोक दिया था, जिसके बाद सरकार ने कंपनियों को लैपटॉप आयात के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू होने से पहले तीन महीने की अवधि दी थी।
हालाँकि, तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, सरकार ने अपना निर्णय पलट दिया और कहा कि वह लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर लाइसेंस की आवश्यकता को लागू नहीं करेगी। उस समय, सरकार ने कहा कि वह केवल इन लैपटॉप के आने वाले शिपमेंट की निगरानी करेगी।

पिछले साल मई में, सरकार ने 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना की घोषणा की थी। भारत ने कथित तौर पर 2021-22 में 7.37 बिलियन डॉलर (लगभग 61,300 करोड़ रुपये) के कंप्यूटर और लैपटॉप का आयात किया, जो 2022-23 में गिरकर 5.33 बिलियन डॉलर (लगभग 44,300 करोड़ रुपये) हो गया।


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