अब WhatsApp पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं; घर बैठे बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस

Delhi Introduces WhatsApp Governance: दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के नागरिकों को एक नई सुविधा देने जा रही है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस पहल का नाम 'WhatsApp Governance' रखा गया है, जिसके तहत दिल्लीवासी अपने मोबाइल फोन से ही वॉट्सऐप पर मैसेज भेजकर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

अब घर बैठे मिलेंगी अहम सेवाएं

अभी तक जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में आवेदन करना पड़ता था। कई बार लोगों को बिचौलियों के जरिए काम करवाना पड़ता था, जिससे ट्रांसपेरेंसी और सुविधा पर सवाल उठते थे। लेकिन अब यह सारी प्रोसेस WhatsApp के जरिए सरल और तेज हो जाएगी।

मिलेंगी नई सर्विस

• अब आप इसके जरिए विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
• जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे
• ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे
• अन्य सरकारी दस्तावेज भी घर बैठे डाउनलोड कर पाएंगे

WhatsApp पर मिलेगा AI चैटबॉट

इस प्लेटफॉर्म पर एक AI-पावर्ड मल्टीलिंगुअल चैटबॉट दिया जाएगा, जो शुरूआत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह चैटबॉट नागरिकों को सही जानकारी देगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाएगा और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मदद करेगा।

सरकार का मानना है कि वॉट्सऐप जैसी आसान मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने से ज़्यादातर लोग बिना किसी एक्स्ट्रा एप्लिकेशन को डाउनलोड किए सीधे सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।

ऐसे करें इस्तेमाल

नागरिकों को बस सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर पर 'Hi' मैसेज भेजना होगा। इसके बाद संबंधित सेवा का फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन पूरा किया जा सकेगा। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन भी इसी प्लेटफॉर्म पर होगा।

अभी शुरुआत में लगभग 25-30 सेवाओं को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। धीरे-धीरे इसमें और डिपार्टमेंट को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म दिल्ली के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी लिंक होगा, ताकि बैकएंड पर बेहतर काम हो सके।

इंटरनेट न होने पर भी मिलेगी सुविधा

सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि जिन नागरिकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे भी इस सेवा का लाभ उठा सकें। इसके लिए हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोले जाएंगे। यहां लोग सिर्फ 50 रुपये की नाममात्र फीस देकर इन सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा

दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी को पूरी तरह से डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की ओर ले जाने का कदम है। अधिकारियों के अनुसार, यह योजना 24x7 ट्रांसपेरेंसी , जवाबदेह और सुलभ शासन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले 'डोरस्टेप डिलीवरी' स्कीम चला रही थी, लेकिन अब WhatsApp Governance के लागू होने के बाद उसे धीरे-धीरे बंद किया जा सकता है।