रोमिंग से जल्द मिल सकता है छुटकारा

इस नीति को अगले सप्ताह दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल जारी करेंगे। प्रस्तावित नीति में इस क्षेत्र में निवेश को बढा़वा देने के लिए दूरंसचार वित्त निगम गठित करने का प्रस्ताव किया है ताकि दूरसंचार परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था व प्रबंधन किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि कुछ सेवा प्रदाता विशेषकर 2008 में लाइसेंस पाने वाली कंपनियों को धन जुटाने में परेशानी हो रही है।
समर्पित संस्थान के अस्तित्व में आने से कंपनियों को तय समयावधि में सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी। इसी तरह एक्जिट पालिसी बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि इच्छुक कंपनियां लाइसेस लौटाकर हट सकें। प्रस्तावित इंटरसर्किल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत उपभोक्ता को अन्य दूरसंचार सर्किल में अपना नंबर वही रखते हुए कंपनी बदलने की सुविधा होगी। यानी उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में अपना वही नंबर रखते हुए मनचाही कंपनी की सेवा ले सकेगा।


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