जल्‍दी ही होने लगेगा आधार कार्ड आधारित लेन-देन (मुद्रीकरण प्रभाव)

एक स्‍पष्‍ट नीति

इस पहल की शुरूआत, नीति आयोग के द्वारा की गई है जो कि सरकार की नीति बनाने वाली संस्‍था होती है और इसकी सोच पर ही आधी से अधिक नीतियों को बनाया और नियोजित किया जाता है। आपको बता दें कि पहले इसे ही योजना आयोग कहा जाता था जिसे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बदलकर नीति आयोग कर दिया है। इसलिए, ऐसा स्‍पष्‍ट हो चुका है कि पीएम अब आधार कार्ड को लेकर एक स्‍पष्‍ट नीति बनाने वाले हैं जो कि देश हित में होगा।

लेन-देन, कार्डलैश और पिनलैश हो सकता है

आधार कार्ड के डायरेक्‍टर जनरल अजय पांडे का कहना है कि आधार कार्ड सक्षम लेन-देन, कार्डलैश और पिनलैश हो सकता है। यह, एंड्रायड और आईओएस फोन यूजर्स के लिए डिजीटली सक्षम होगा और लोगों को सिर्फ आधार नम्‍बर और फिंगरप्रिंट / आईरिस प्रमाणीकरण ही देना होगा। हालांकि, यह एक बहु-आयामी रणनीति है और इसे पूरी तरह से लोगों के बीच आने मं थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इससे कालेधन पर लगाम कसेगा और सरकार की नज़र में हर लेन-देन का ब्‍यौरा रहेगा। इनके अनुसार, सरकार इस दिशा में काम करना शुरू कर चुकी है और जल्‍दी ही लोगों तक इसकी सूचना आ जाएगा।

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आईरिस या थम्‍ब प्रमाणीकरण प्रणाली इनबिल्‍ट

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि नीति बनाने वाले मोबाइल बनाने वालों से भारत में उपलब्‍ध करवाये जाने वाले मोबाइल फोन में इनबिल्‍ट आईरिस और थम्‍ब आईडेंटिफिकेशन सिस्‍टम को देने की मांग कर रहे हैं। ताकि आने वाले समय में लोगों को ऑनलाइन लेन-देन में किसी प्रकार की समस्‍या न हो जब इसे आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएं। कांत ने यह भी बताया कि सरकार, एक ऐसी प्रणाली भी विकसित करने वाली है जिससे नकदी लेनदेन मंहगा हो जाएगा।

डिजिटल लेन-देन का सिलसिला

सरकार का अंतिम उद्देश्‍य यह है कि लोग, पूरी तरह से ऑनलाइन लेनदेन ही करें और इसके लिए एक मजबूत प्रणाली बनें जिसे बार-बार बदलने की आवश्‍यकता न पड़ें। इस बारे में आईटी सेक्रेटरी, अरूणा सुंदराजन ने बयान दिया है कि मंत्रालय ने देश को पूरी तरह से कैशलेस बनाने के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट बनाकर रखा है जिससे छोटे-छोटे व्‍यापारियों को भी प्रोत्‍साहित किया जाएगा कि वो डिजीटल लेन-देन करें और ग्राहकों से भी ऐसे ही व्‍यापार करें। इसके लिए एक नामांकन प्रक्रिया भी करवाई जा सकती है और उन्‍हें कुछ सहायता भी दी जा सकती है।

जल्‍द ही पूरे देश में ऑनलाइन लेन-देन के लिए ऐसी कई योजनाओं और डिजीटल प्रणालियों को लाया जा सकता है। अब देखना ये है कि ऐसा करने से काले धन पर कितनी लगाम लगेगी।

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