जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटी, जानिए मतलब और सोशल मीडिया रिएक्शन

इस वक्त भारत में सबसे बड़ा टॉपिक कश्मीर का है। आज कश्मीर पर मुद्दा ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और व्हाट्सऐप से लेकर इंस्टाग्राम तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म कश्मीर का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर इस वक्त #Article370, #KashmirHamaraHai, #370gaya, #StandwithKashmir, #AmitShah, #Ladakh जैसे कई हैशटैग ट्रेंडिग कर रहे हैं।

इन हैशटैग को देखकर आप समझ गए होंगे कि देशभर में इस वक्त किस बात की चर्चा हो रही है। दरअसल, भारत के केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अमित शाह ने कश्मीर में काफी वर्षों से लागू धारा 370 को खत्म करने का बिल पेश किया। इस बिल को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा है कि धारा 370 के पहले खंड के अलावा बाकी कोई भी खंड अब कश्मीर में मान्य नहीं होगा।

जम्मू-कश्मीर से हटा धारा 370

इस बिल को पेश करने के बाद विपक्षी दल के कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया और राज्यसभा में हंगामा भी किया लेकिन विपक्ष की कई पार्टियों ने सरकार के इस बिल का समर्थन भी किया। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर से इस धारा को हटा दिया गया है। देशभर की कुछ पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियों ने इस फैसले का समर्थन किया है।

सोशल मीडिया रिएक्शन

इस ऐतिहासिक फैसले के लागू होने के बाद से सोशल मीडिया पर इसका स्वागत किया जा रहा है। इस बात की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इस वजह से हम आपको यहां कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आने वाले रिएक्शन दिखा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाक दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश होंगे

अब आपको बताते हैं कि धारा 370 को हटाने का मतलब क्या है और इससे क्या फर्क पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने का मतलब है कि जम्मू और कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहेंगे। जम्मू-कश्मीर वैसे ही राज्य रहेंगे जैसे कि देश के बाकी राज्य हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह ही अब जम्मू-कश्मीर में भी कानून लागू होगा।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाक को अलग-अलग किया जाएगा। अब ये दोनों अलग-अलग केंद्रशासित राज्य होंगे। अब वहां पर पहले की तरह 6 साल नहीं बल्कि 5 साल का विधानसभा सत्र होगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाक में अब पहले की तरह अलग झंडा नहीं होगा बल्कि बाकी भारत की तरह एक ही झंडा होगा। अब जम्मू-कश्मीर में बाकी राज्यों से लोग आकर रह पाएंगे और वो जमीन खरीद पाएंगे।