Ban Pornography Websites? इस सरकार ने लोकसभा में दिया ये करारा जवाब

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Ban Pornography Websites? इस सरकार ने लोकसभा में दिया ये करारा जवाब

ये बात तो हम सभी को पता है इस साल की शुरुआत में, सरकार ने अदालत के फैसला आने के बाद और 2021 में जारी किए गए नए आईटी नियमों का उल्लंघन करने के लिए इंटरनेट कंपनियों को 67 एडल्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए एक ईमेल में उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा था।

 

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अश्लील वेबसाइटों पर बैन नहीं तो मिलेगा कड़ा दंड

ये वेबसाइटें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी किए गए अदालती आदेशों और निर्देशों पर आधारित हैं। अब लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अश्लील वेबसाइटों पर बैन, इसके पीछे के उद्देश्य, सजा और दंड के बारे में कहा। साथ ही उन्होंने कहा साइबर अपराधों से निपटने के सभी चीजों को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

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पहले मिला था 67 Adult Websites को मिला तुरंत ब्लॉक करने के आदेश

दूरसंचार विभाग (DoT) ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के तहत 67 Adult Websites को तुरंत ब्लॉक करने के आदेश जारी किए है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ( Internet Service Providers) को जारी चार पत्रों में, DoT ने उन्हें 67 ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा है - पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइटें, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले और मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर 4 वेबसाइटें।

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ये है प्रतिबंधित वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रतिबंधित वेबसाइटों की सूची में indianporngirl.com, Crazy18movies.com, goindian2.com, xnxx.tv, hifiporn.com, आदि शामिल है।

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English summary
We all know that earlier this year, the government ordered internet companies to block 67 adult websites for violating the new IT rules issued in 2021, following a court ruling. The Department of Telecom (DoT) had asked internet service providers to block them in an email.

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