Fake News को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब सोशल मीडिया पर सभी का होगा अकाउंट वेरिफाई

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज तेजी से फैलती है. जिससे समाज में जाति और समुदाय में बदलाव आ रहा है. सोशल मीडिया पर फेक न्यूज देखकर इसका असर लोगों की मानसिकता पर देखने को मिल रहा है. वहीं इसका असर बच्चों के मन पर भी देखने को मिल रहा है. जिसे देखते हुए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, चलिए जानते हैं.

सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज के बढ़ते मामलों से भारत सरकार भी परेशान है. सरकार अब फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है. इस सिलसिले में हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद में बेहद अहम जानकारी दी.

राज्य मंत्री ने दिया लिखित जवाब

राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं को स्वेच्छा से अपने खातों को सत्यापित करने का अवसर देना चाहिए. इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म यूजर्स (Platform users) को उनके पैरामीटर के आधार पर वेरिफाई (verify) करके वेरिफिकेशन मार्क्स भी देते हैं जो उनके अकाउंट पर दिखाई दे सकते हैं. इससे यह पता चल सकेगा कि खाता किसका है. उनका यह भी कहना है कि यह सत्यापन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे माध्यमों पर ब्लू टिक के माध्यम से किए गए सत्यापन के समान होगा.

जाने क्या है नियम

चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि सरकार फेक न्यूज, गलत सूचना और इससे यूजर्स को होने वाले नुकसान और बढ़ती आपराधिकता आदि के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ है. इसलिए सरकार संप्रभुता से संबंधित अपराधों को रोकने और जांच करने के उद्देश्यों पर काम कर रही है. ईमानदारी के साथ-साथ ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करना.

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इसीलिए सरकार ने अपने देश के यूजर्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 ('IT Rules 2021') अधिसूचित किया है. ताकि सुरक्षित और विश्वसनीय के साथ एक जवाबदेह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. राज्य मंत्री ने कहा कि 'सीईआरटी-इन (Indian Computer Emergency Response Team) ने आईटी एक्ट, 2000 की धारा 70बी की उप-धारा (6) के प्रावधानों के तहत भी निर्देश जारी किए हैं। डाटा सेंटर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से जुड़े मुद्दे (VPS) प्रदाताओं, ग्राहकों या VPN द्वारा ग्राहक पंजीकरण विवरण भी लिया गया है.

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