Budget 2019: टेक्नोलॉजी की दुनिया पर कैसा होगा बजट का असर

भारत में इस बार बीजेपी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनी है। इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने हैं। इस सरकार में इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में पहली बार कोई महिला पूर्ण कालिक वित्त मंत्री बनाई गई है। कल यानि शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने काफी कुछ नया ऐलान किया और कुछ पुरानी उपलब्धियां गिनाई।

हम यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में उन चीजों पर गौर करेंगे तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी से संबंधित तमाम चीजों के बारे में वित्त मंत्री ने क्या-क्या घोषणाएं की हैं वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बार के बजट में पेट्रोल-डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। हालांकि इसके वितरीत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का पूरी कोशिश की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खास ऐलान

• इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देगी भारत सरकार
• इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% होगी।
• इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट दी जाएगी।
• इसके अलावा लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी।

स्टार्ट अप्स करना होगा आसान

• स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए नई मोदी सरकार की वित्त मंत्री ने काफी राहत दी है। स्टार्ट अप शुरू करने के लिए अब कोई बड़ी भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं होगी।
• स्‍टार्ट-अप्‍स द्वारा जुटाए गए पैसो को आयकर विभाग द्वारा किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं होगी।
• एंजल टैक्स की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
• इवेंस्टर्स और धनराशि के स्रोत्र की पहचान स्‍थापित करने के लिए ई-वेरिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी।
• स्टार्ट अप्स से संबंधित शिकायतों या किसी अन्य लंबित कामों के लिए एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम बनाई जाएगी।
• इन सबके अलावा अब स्टार्ट अप्स के लिए दूरदर्शन के टीवी चैनलों पर एक प्रोग्राम भी आएगा। इस प्रोग्राम में स्टार्ट अप के बारे में सभी जरूरी जानकारियों को बताया जाएगा और कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए कुछ खास टिप्स भी दिए जाएंगे।
• 2020-25 अवधि के लिए स्‍टार्टअप इंडिया योजना जारी रहेगी। बैंक मांग आधारित व्‍यापार के लिए वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करायेंगे।

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा

• इस बजट में सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। इस वजह से अब एक करोड़ से ज्यादा कैश निकालने वाले नागरिकों को 2% का टीडीएस देना होगा।
• इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि जिस व्यापारिक संस्थान का वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, उन्हें अपने ग्राहकों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान की सुविधा बिना किसी शुल्क के मुहैया करानी होगी। इसके लिए ट्रैडर्स और कंज्यूमर पर कोई एक्सट्रा प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

कुछ इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के दाम होंगे मंहगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बाहर से बनकर आने वाले कुछ समानों समेत कई समानों और खासतौर पर इल्केट्रिक समानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। इस वजह से कुछ इलेक्ट्रोनिक समानों की कीमत अब बढ़ जाएगी।

इसमें एसी, लाउडस्‍पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, मोटर साइकिल के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के लैम्‍प और बीम लाइट, घर्षण सामग्री जैसे कई सामान के दाम महंगे कर दिए गए हैं। ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्‍स के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमत भी बढ़ जाएगी।

NSIL: New Space India Limited

भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत सरकार ने एक नई और खास व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत NSIL यानि New Space India Limited को एक नए कॉमर्शियल ब्रांच के रूप में शामिल किया है। NSIL को स्पेस टेक्नोलॉजी में इसलिए स्थापित किया गया है ताकि ISRO द्वारा किए गए रिसर्च एंड डेवलेपमेंट्स के बेनिफिट्स को टैप किया जा सके।

टेक्नोलॉजी से लोगों की जिंदगी कैसे बनेगी बेहतर

भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में उजाला योजना के जरिए LED Bulb Mission को काफी मजबूती से लोगों के बीच उतारा है। अब भारत सरकार Solor Stoves और Battery Charges को प्रमोट करने के लिए भी भारत सरकार काम करेगी। इसके अलावा नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के रेलवे स्टेशन्स को Modernization किया जाएंगे।

इसके अलावा सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है जिससे वो लोगों के लिए बैकिंग व्यवस्था को टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बना सके। इसके जरिए बैंकों को लोगों तक ऑनलाइन पर्सनल लोन मुहैया कराने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के उनके घर तक बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी।

Mega Investment in sunrise and Advanced technology areas:-

मेक इन इंडिया और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक स्किम लॉन्च करने का फैसला किया है। इस स्किम के तहत दुनियाभर की कंपनियों को भारत में मेगा मैनेफैक्चरिंग प्लान्ट लगाने के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके जरिए एडवांस टेक्नोलॉजी एरिया के प्लान्ट जैसे सेमी कंडक्टर, फैबरिकेशन, सोलर फोटो वोलटिक सेल्स, लिथियम स्टोरेज बैटरी, सोलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सर्वर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन जैसी चीजों के कीमतों में कमी आएगी।

भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशों से आने वाले इंवेस्टर्स को इंकम टैक्स एक्ट सेक्शन 35 AD के तहत इनकम टैक्स में छूट दी जाएदी और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फायदे भी दिए जाएंगे। इससे साफ है कि बाहर से आने वाली कंपनियां जो भारत में प्रॉडक्ट बनाएगी तो भारतीय ग्राहकों के लिए वो सामान भी सस्ता होगा।