Budget 2024: फोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी कम करने के पीछे क्या है सरकार का लक्ष्य, यहां जाने

Budget 2024: बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का अपना पहला बजट पेश किया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बड़े-बड़े फैसले लिए हैं।

मोबाइल फोन्स, मोबाइल PCDA और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करने की घोषणा की गई है। ऐसा करने के पीछे सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सीधे लाभ प्रदान करना है। साथ ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है।

सरकार द्वारा ये कटौती कई मोबाइल्स फोन और दूसरे पार्ट्स पर की गई है। ऐसा करने से टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे फोन्स की कीमत भी कम हो सकती है। चलिए बजट में होने वाले ऐलान के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या हुई बजट में घोषणाएं

केंद्रीय बजट 2024 में सरकार ने मोबाइल और एक्सेसरीज पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15 परसेंट कम कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री अब मेच्योर हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी कम करने का ऐलान किया है।

बेसिक कस्टम ड्यूटी को मोबाइल फोन्स, मोबाइल PCDA (प्रिंटेड सर्किट डिजाइन एसेंबली) और मोबाइल चार्ज पर कम किया गया है। इन सभी पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही मोबाइल पार्ट्स, गैजेट्स और PVC के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्ल पर लगने वाले सीमा शुल्क में 15% की कटौती करना सही निर्णय होगा।

इससे कितना बदलाव होने की संभावना

कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरल शब्दों में समझे तो इससे स्मार्टफोन्स की कीमत कम होने की संभावना है। इसके अलावा मोबाइल PCDA और चार्ज पर BCD कम होने से ओवरऑल प्रोडक्शन की कीमत में कमी आएगी, जिसकी वजह से डिवाइसेस को ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकेगा।

मोबाइल फोन्स और एक्सेसरीज के सस्ते होने से इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकेंगे। इसके साथ ही उपभोक्ता नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर अपग्रेड कर सकेंगे। इस ऐलान के चलते लोकल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा करने से भारत में फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को अपने ही देश में ज्यादा से ज्यादा ब्रांड देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल सकेगा।

वहीं देखा जाए तो भारत में चीनी ब्रांड्स के साथ-साथ Apple भी अपने कई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी ने पिछले साल Made In India लेटेस्ट iPhone को लॉन्च किया था। लेकिन कंपनी अभी भी भारत में प्रो मॉडल्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ऐसे में इस फैसले से उम्मीद है कि भारत में Made In India स्मार्टफोन्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी

सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट 2024 में खास टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है। ये बढ़त टेलीकॉम PCBA पर की गई है। इसका असर टेलीकॉम सर्विसेस पर पड़ सकता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से नेटवर्क का विस्तार स्लो हो जाएगा। लेकिन इसके माध्यम से PCB की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। परंतु इसमें काफी समय लगने की संभावना है।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त होने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि नए-नए प्लान्ट लगेंगे और जो प्लांट पहले से मौजूद है, वो अपनी प्रोडक्टशन कैपिसिटी में बढ़ोत्तरी करेंगे। सीमा शु्ल्क के कम होने का फायदा भारत में प्रोडक्शन करना आसान होगा, क्योंकि कच्चे माल दूसरे देशों से ही आते हैं। वहीं सरकार के इस फैसले से चीन को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।

टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई अन्य घोषणाएं

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1 करोंड़ घरों की छत पर सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) लगाने के लिए पीएमम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। वाणिज्यक स्तर पर निजी संचालित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसे 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पूल द्वारा समर्थित किया जाएगा।

इसके साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि e-Shram Portal का अन्य पोर्टलों के साथ कम्प्रेशिव इंटिग्रेशन किया जाएगा।