Budget 2024: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमत में क्या होगा बदलाव?

केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट (बजट 2024) पेश करेगी। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। हर कैटेगरी के लोग चुनाव से पहले आने वाले बजट का इंतजार कर रहे हैं।

तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए बजट क्या होने वाला है? हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसका मतलब यह है कि यह बजट केवल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक नई सरकार अपना उपाय पूरा नहीं कर लेती। इसलिए इसे अंतरिम बजट कहा जाता है।

मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में आगामी साल के लिए सरकार की राजस्व और व्यय योजनाओं का खुलासा करेंगे।

आने वाली चुनौतियां : बजट 2024 नजदीक आने के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स उद्योग को कुछ उम्मीदें और कुछ डर हैं। इस क्षेत्र में हाल ही में पिछले साल आशाजनक ग्रोथ देखी गई थी। इसके अलावा 'मेक इन इंडिया' जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने भी इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।

कई लोगों की राय है कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को और बढ़ाने के लिए स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन के निर्माण के लिए पीएलआई योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इन उत्पादों पर आयकर स्लैब में संशोधन की उम्मीद है।

इन कंपनियों को होगा फायदा: कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस बजट से 2024 में मोबाइल फोन घटकों पर आयात शुल्क कम होने की संभावना है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर फैसला लेती है तो एप्पल जैसी कंपनियों को फायदा होने की संभावना है।

कई निर्माता स्मार्टफोन की निर्माण लागत को कम करने के लिए घटकों की संख्या कम करना चाहते हैं। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक, कैमरा मॉड्यूल और चार्जर समेत मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स पर आयात शुल्क 2.5 से 20% तक है।

टेलीविजन निर्माण में महत्वपूर्ण ओपन सेल घटकों की कीमतें काफी अलग होती है। इसमें 10% से 800% के बीच उतार-चढ़ाव होता है। लेकिन जैसे-जैसे ये कीमतें और बढ़ेंगी, टीवी की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है। बजट में इस पर और स्पष्टता आने की संभावना है।

लेकिन पिछले दो बजट में स्मार्टफोन, टीवी और कंप्यूटर की कीमतें कुछ कम हुई हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस साल इसमें कुछ हद तक कमी भी आएगी।

हालांकि, एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी, इसे देखते हुए लगता नहीं है कि बड़ी राहत मिलने की संभावना है।