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Voice-Only रिचार्ज प्लान्स से अब कम होगा आपका मोबाइल बिल

भारत में मोबाइल यूजर्स के लिए जल्द ही मंथली रिचार्ज का बोझ कम हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर अब जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों से 'वॉइस-ओनली' प्लान लाने को कह रहा है। ये खास पैक 84 या 365 दिनों जैसे अलग-अलग वैलिडिटी के साथ आएंगे। फिलहाल, जिन यूजर्स को सिर्फ कॉलिंग की जरूरत है, उन्हें भी मजबूरी में उस डेटा के पैसे देने पड़ते हैं जिसका वे इस्तेमाल ही नहीं करते। इस बदलाव से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।

इस प्रस्ताव का मकसद देश के करोड़ों कम आय वाले यूजर्स और सीनियर सिटीजन्स की मदद करना है। बहुत से लोगों को फोन की जरूरत सिर्फ बेसिक कॉलिंग और मैसेज भेजने के लिए होती है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां अक्सर हर लॉन्ग-टर्म पैक के साथ महंगा डेटा और ओटीटी ऐप्स थोप देती हैं। इस 'जबरन बंडलिंग' की वजह से बेसिक कनेक्टिविटी महंगी हो जाती है और ग्राहकों के पास चुनाव का मौका नहीं बचता।

Voice-Only रिचार्ज प्लान्स से सस्ता होगा मोबाइल बिल

सिर्फ वॉइस और SMS वाले रिचार्ज पैक से कितना कम होगा आपका मोबाइल बिल?

नए प्लान के तहत, कंपनियों को हर मौजूदा वैलिडिटी पीरियड के लिए 'नो-डेटा' ऑप्शन देना होगा। इसमें 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन वाले पॉपुलर साइकल भी शामिल होंगे। यहां तक कि सालाना रिचार्ज का भी एक 'वॉइस-ओनली' वर्जन लाना होगा। यह बदलाव उन यूजर्स के लिए बिल कम कर देगा जो वाई-फाई इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास सिंपल फीचर फोन है। इससे बेसिक यूजर्स के लिए मार्केट में बेहतर और सस्ती कीमतें देखने को मिलेंगी।

टेलीकॉम दिग्गज फिलहाल अनलिमिटेड 5G और स्ट्रीमिंग ऐप्स को प्रमोट करने के लिए डेटा-हैवी पैक्स का सहारा लेते हैं। इन डिजिटल एक्स्ट्रा सुविधाओं को हटाने से रिचार्ज पैक काफी सस्ते और किफायती हो जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) का मानना है कि इससे ग्राहकों को ज्यादा आजादी मिलेगी। सभी स्टेकहोल्डर्स इस प्रस्ताव पर 28 अप्रैल की डेडलाइन तक अपनी राय दे सकते हैं।

प्लान का प्रकारमौजूदा बंडल पैक्सप्रस्तावित वॉइस पैक्स
वैलिडिटी के विकल्प28 से 365 दिन28 से 365 दिन
मिलने वाले फायदेवॉइस, SMS, डेली डेटा, ऐप्ससिर्फ वॉइस और SMS
टारगेट यूजर्सज्यादा डेटा और 5G यूजर्सबेसिक कॉलिंग यूजर्स और बुजुर्ग

अक्सर ग्राहक उन महंगे रिचार्ज से परेशान रहते हैं जिनमें अनचाही सर्विसेज और ऐप्स शामिल होते हैं। अगर TRAI इन बदलावों को अनिवार्य कर देता है, तो भारतीय टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मोबाइल कनेक्टिविटी हर नागरिक के लिए एक किफायती बुनियादी अधिकार बनी रहे। इस महीने के अंत में पब्लिक कंसल्टेशन खत्म होने के बाद हमें अंतिम फैसला देखने को मिलेगा।

 
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