Congress Toolkit: दिल्ली पुलिस ने 31 मई को बेंगलुरु में की थी ट्विटर इंडिया के MD से पूछताछ - सूत्र

खबरों की मानें तो ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी से दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में कांग्रेस टूलकिट (Toolkit) मामले में पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 31 मई को बेंगलुरु का दौरा किया और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनुपुलेटेड मीडिया कैटगरी में डाले जाने के बाद Twitter India के प्रमुख से पूछताछ की थी।

25 मई को मारा था छापा

इससे पहले 25 मई को, दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ ट्विटर अधिकारियों की तलाश में दक्षिणी दिल्ली और गुड़गांव में ट्विटर के ऑफिस का दौरा किया था। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम ने ट्विटर इंडिया के एमडी माहेश्वरी (Manish Maheshwari) द्वारा लिखे गए पत्र के बाद बेंगलुरु की यात्रा की, जिसमें चल रही महामारी के कारण पुलिस के सामने पेश होने के लिए समय मांगा गया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि माहेश्वरी ने कहा था कि यदि संभव हो तो वह बेंगलुरु में जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

क्या था आरोप

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार को निशाना बनाने के लिए एक टूलकिट तैयार किया था। लेकिन Twitter ने बाद में संबित पात्रा के इस ट्वीट को मैनुपुलेटेड मीडिया कैटगरी (तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया की श्रेणी) में डाल दिया था।

इसके बाद माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट से पूछा गया कि उसने पात्रा के ट्वीट को ऐसा लेबल क्यों दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस टैग पर आपत्ति जताई थी और ट्विटर से इसे हटाने के लिए कहा था क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष लंबित था।

वहीं 27 मई को, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के आचरण को "अस्पष्ट, विचलित करने वाला और प्रवृत्तिपूर्ण बताया। पुलिस के अनुसार, ट्विटर के बयान न केवल झूठे थे बल्कि एक निजी उद्यम द्वारा वैध जांच को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया है, "ट्विटर ने सेवा की शर्तों की आड़ में, सार्वजनिक स्थान पर दस्तावेजों की सच्चाई या अन्यथा का फैसला करने के लिए खुद को लिया है। ट्विटर एक जांच प्राधिकरण के साथ-साथ एक न्यायनिर्णायक न्यायिक प्राधिकरण दोनों होने का दावा कर रहा है। इसके होने की कोई कानूनी मंजूरी नहीं है।"