अब स्मार्टफोन खरीदना होगा महंगा, भारत सरकार ने सभी फोन पर बढ़ाया जीएसटी रेट

स्मार्टफोन या फोन अगर ना हो तो अब शायद एक दिन भी काटना काफी मुश्किल हो जाएगा। आज के दौर में स्मार्टफोन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी की एक बड़ी जरूरत बन चुका है। इस वजह से विदेशी स्मार्टफोन कंपनियों ने भारत में अपने स्मार्टफोन्स को बेच-बेच कर अपने व्यापार को काफी बड़ा कर लिया है।

अब स्मार्टफोन को खरीदना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्मार्टफोन की कीमत बढ़ने वाली है। दरअसल, भारत सरकार ने अब स्मार्टफोन पर लगने वाले जीएसटी यानि वस्तु और सेवा कर को बढ़ा दिया है। भारत सरकार पहले ग्राहकों से फोन पर 12% जीएसटी लेती थी लेकिन अब स्मार्टफोन पर सरकार ग्राहकों से 18% जीएसटी लेगी।

फोन पर बढ़ी जीएसटी

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि स्मार्टफोन पर लगने वाले जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। इससे स्मार्टफोन पर अब यूज़र्स को 6% का जीएसटी अतिरिक्त देना पड़ेगा और इस वजह स्मार्टफोन का रेट भी पहले से बढ़ जाएगा।

आपको बता दें कि रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने स्मार्टफोन की जीएसटी रेट को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद क्रेंदीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बदलाव को करने के बाद भारत में एमआरओ सेवा को स्थापित करने में मदद मिलेगी।

अब सभी फोन हो जाएंगे महंगे

आपको बता दें कि इस फैसले को लेने के बाद मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन पर जीएसटी को बढ़ाने का फैसला राज्यों के जीएसटी अधिकारी और शुल्क केंद्रों की सिफारिश पर लिया गया है। दरअसल, जीएसटी अधिकारियों के फिटमेंट कमेटी ने मीटिंग में कुछ प्रॉडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने की मांग की थी। इन प्रॉडक्ट्स में मोबाइल फोन, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, जूते-चप्पल जैसे प्रॉडक्ट शामिल हैं।

इस कमेटी का कहना है कि ये फैसला इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉग करने के लिए लिया जाना जरूरी है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसी टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें तैयार प्रॉडक्ट के मुकाबले इनपुट पर ज्यादा टैक्स लिया जाए। खैर, सरकार के इस फैसले के बाद मोबाइल पर 12% के बदले 18% जीएसटी ग्राहकों को देना होगा। इसका मतलब जितनी कीमत का फोन होगा उसका 18% ग्राहकों को जीएसटी के तौर पर देना पड़ेगा।