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8000 से ज्यादा X अकाउंट्स पर बैन! डिजिटल स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान; आप न करें ये गलती

भारत सरकार ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को देश में 8,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि इन अकाउंट्स ने कई कानूनी उल्लंघन किए हैं। गुरुवार रात जारी एक बयान में X ने पुष्टि की कि उसने इन कार्यकारी आदेशों का पालन शुरू कर दिया है।

कंपनी ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए आदेशों में अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों और कुछ प्रमुख X यूजर्स के अकाउंट्स को भी शामिल किया गया है, जिन्हें भारत में ब्लॉक करने को कहा गया है।

8000 से ज्यादा X अकाउंट्स पर बैन! डिजिटल स्ट्राइक से तिलमिलाया पाक

नए आईटी कानूनों के तहत कार्रवाई

सरकार की यह कार्रवाई भारत के नए आईटी कानूनों के तहत की जा रही है, जो कुछ वर्षों पहले लागू किए गए थे। इन आदेशों का पालन न करने पर X को भारी जुर्माना और भारत में इसके स्थानीय कर्मचारियों को कानूनी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

X ने जताई आपत्ति

X ने सरकार की मांगों से असहमति जताई है। उसका कहना है कि पूरे अकाउंट्स को ब्लॉक करना न केवल अनावश्यक है, बल्कि यह मौजूदा और भविष्य की सामग्री पर सेंसरशिप थोपने जैसा है। कंपनी ने कहा कि ऐसा कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों को कमजोर करता है।

X ने कहा कि भारत में प्लेटफॉर्म को चालू रखना आवश्यक है ताकि लोग जानकारी तक पहुंच बना सकें। हालांकि यह निर्णय कठिन था, लेकिन देश में प्लेटफॉर्म की पहुंच बनाए रखने के लिए पालन करना जरूरी था।

स्पष्ट कारण नहीं बताए गए

X का कहना है कि अधिकांश मामलों में भारत सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस विशेष पोस्ट ने कानून का उल्लंघन किया है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसे कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने के पीछे कोई सबूत या तर्क नहीं दिया गया है।

X ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल भारत में इन अकाउंट्स की पहुंच को सीमित कर रहा है। साथ ही, उसने यह भी कहा कि भारत के कानून उसे ऐसे आदेशों को अदालत में स्वतंत्र रूप से चुनौती देने की अनुमति नहीं देते, और इसलिए प्रभावित यूजर्स को खुद कानूनी सहायता लेने की सलाह दी गई है।

प्रभावित यूजर्स को कानूनी सहायता

X ने कहा कि वह प्रभावित यूजर्स की मदद कर रहा है। उन्हें iProbono India,नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, कर्नाटक लीगल सर्विस अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज जैसी कानूनी सहायता संस्थाओं की ओर निर्देशित किया गया है। कंपनी ने व्यक्तिगत रूप से नोटिफिकेशन भी भेजे हैं और यूजर्स को सलाह दी है कि वे सीधे भारत सरकार से [[email protected]](mailto:[email protected]) पर संपर्क कर सकते हैं।

क्या न करें

-एक्स अकाउंट से कुछ भी भ्रामक पोस्ट न शेयर करें।

- फर्जी चीजों पर भरोसा न करें।

- सेना की गतिविधियों की जानकारी एक्स पर न डालें।

 
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