रेल बजट में हुए ये टेक एलान, अब यात्रियों को पहुंचेगा आराम!

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भारतीय सरकार ने 25 फरवरी को रेल बजट पेश किया था। इस बजट में कई सारे टेक्नोलॉजी अनाउंसमेंट हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी अनाउंसमेंट रेलवे में काफी कुछ बदल सकते हैं, जिनका पूरा पूरा लाभ यात्रियों को होगा।

रेल बजट में हुए ये टेक एलान, अब यात्रियों को पहुंचेगा आराम!

पिछले कई वर्षों से तुलना की जाए तो इससे बेहतर रेलवे बजट शायद ही पेश हुआ हो। ड्रोन से रेलवे स्टेशन आदि की मॉनिटरिंग, रेलवे स्टेशन पर अच्छा वाई-फाई आदि कई ऐसे टेक बदलाव हैं जो यात्रियों को पसंद तो आएंगे ही साथ ही काफी मददगार भी होंगे। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे से जुड़ी हर चीज का अपडेट सोशल मीडिया पर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकार पहुंचे।

आइए नजर डालते हैं रेलवे बजट में पेश हुए कुछ ख़ास प्रोजेक्ट्स पर-

रेल बजट में हुए ये टेक एलान, अब यात्रियों को पहुंचेगा आराम!

100 रेलवे स्टेशन पर होगा वाई-फाई
गूगल ने यह जानकारी पहले ही दे दी थी कि वह भारतीय रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा देगी। इसी बात की पुष्टि करते हुए रेल मंत्री ने कहा है कि देश 100 मेजर रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यह प्रोजेक्ट टेस्टिंग मोड में है।

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ई-कैटरिंग व ऑनलाइन फ़ूड आर्डर करने की सुविधा
ऑनलाइन खाना आर्डर करने की सुविधा 2015 में 45 स्टेशनों के साथ शुरू हो गयी थी। इस वर्ष रेल बजट में मंत्री ने ई-केटरिंग की सुविधा का एलान किया है। जो कि 400 रेलवे स्टेशनों पर दो श्रेणियों ए1 व ए में मुहैया कराई जाएगी। इसमें डोमिनोज पिज़्ज़ा, ट्रेवलखाना, केएफसी व पिज़्ज़ा हट शामिल हैं।

ऑनलाइन ट्रैफिक की मॉनिटरिंग

रेलवे के ई-कॉमर्स पोर्टल, आईआरसीटीसी पूरे साल हैवी ट्रैफिक होता है। वेबसाइट का एक एडिशनल ई-कॉमर्स सेक्शन भी है। अब रेलवे विभाग विज्ञापन के जरिए अपने कस्टमर की मदद से पैसे बनाएगा, जो कि विभाग अभी तक नहीं कर पा रहा था। विभाग का रेवेन्यु टारगेट साल 2020 तक 4,000 करोड़ होगा।

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यात्रियों की सुरक्षा में सुधार
विभाग यात्रियों की सुरक्षा में काफी सुधात लाएगी। जिसमें स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा आदि लगाए जाएंगे, कनेक्टेड स्क्रीन्स होंगी। मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए एलईडी-लिट् एड बोर्ड्स लगाए जाएंगे।

English summary
Here are the top announcements of the Rail Budget that aim at making the Railways a highly tech-savvy public organization.
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