सरकारी ईमेल का बड़ा बदलाव; 12 लाख अकाउंट अब Zoho Mail पर शिफ्ट, क्या बदलेगा आपके लिए?

Published: Thursday, December 11, 2025, 18:27 [IST]

भारत सरकार लगातार अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कदम के तहत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के लगभग 12.68 लाख सरकारी ईमेल अकाउंट्स को Zoho Mail पर माइग्रेट कर दिया गया है। इनमें से 7.45 लाख अकाउंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के हैं।

MeitY के राज्यमंत्री जितिन प्रसादा ने बताया कि Zoho के साथ हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह इस बात को सुनिश्चित करता है कि डेटा और उससे जुड़ी सभी बौद्धिक संपत्तियों (Intellectual Property) का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। जरूरत पड़ने पर रोलबैक की व्यवस्था भी मौजूद है।

सरकारी ईमेल का बड़ा बदलाव; 12 लाख अकाउंट अब Zoho Mail पर शिफ्ट

सरकार की क्या प्लानिंग है?

सरकार ने National Informatics Centre (NIC) के साथ मिलकर ज़ोहो को एक Master System Integrator (MSI) के रूप में चुना है, जो एक आधुनिक, क्लाउड-आधारित ईमेल समाधान प्रदान करेगा।

इसका मतलब है कि ईमेल सिस्टम को लगातार प्रोफेशनल अपग्रेड मिलेंगे।
पुराने NIC-आधारित ईमेल से नई Zoho Mail पर आसानी से माइग्रेशन होंगे।
डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे मॉडर्न ऑफिस टूल्स का इंटीग्रेशन होगा।
क्लाउड-बेस्ड, तेज और सिक्योर ईमेल इकोसिस्टम बनेगा।

Zoho Mail को खासतौर पर इसलिए चुना गया है क्योंकि यह एक सुरक्षित, भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया एंटरप्राइज-ग्रेड ईमेल समाधान है।

क्या बदलेगा सरकारी सिस्टम में?

पहले सरकारी ईमेल, वेबसाइट, पोर्टल और डेटा सेंटर का प्रबंधन NIC के हाथ में था। अब Zoho इस पूरी संरचना को अपग्रेड करेगा और कई अहम जिम्मेदारियां संभालेगा।