नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम समेत सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब होगा सरकार का पहरा

ऑनलाइन कॉन्टेंट पर सरकार पर पहरा

जानकारी हो कि अन्य कॉन्टेंट को कंट्रोल करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बनाए गए हैं। जो न्यूज़ चैनल, अखबारों, फिल्म्स आदि के कॉन्टेंट पर नज़र रखते हैं। लेकिन इस तरह डिजीटल कॉन्टेंट के कंट्रोलिंग के लिए कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर आएंगे कुछ कंटेंट

9 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत सरकार (व्यापार का आबंटन) नियम 1961 में एक नए संशोधन कानून पर हस्ताक्षर किए। इस अमेडमेंट के बाद अब ऑनलाइन फिल्म और ऑडियो-विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन समाचार व अन्य कॉन्टेट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर आएंगे।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी भारत सरकार करेगी अपने अधीन

गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले ही इसका संकेत दे दिया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी भारत सरकार अपने अधीन करने वाली है। बताते चलें कि इन दिनों लोगों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्रेज़ बढ़ा है। चाहें ऑनलाइन न्यूज़ देखना हो या मूवी। कोरोना के चलते कई फिल्मों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया गया है।

डिज़िटल कंटेंट पर सरकार का नियंत्रण अच्छा या खराब

ऐसे में डिज़िटल कॉन्टेंट पर सरकार का नियंत्रण होना एक अच्छा कदम हो सकता है। इस तरह की किसी अन्य ख़बरों के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट यानि हिंदी गिज़बॉट के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ-साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ कर टेक्निकल दुनिया की सभी ख़बरों, स्मार्टफोन की सभी अपडेट के बारे में लेटेस्ट जानकरी पा सकते हैं।