1 जनवरी 2019 से शुरू होगा जियो का "रेलवे प्लान"

रिलायंस जियो इन्फोकॉम 1 जनवरी से दूरसंचार - रेलवे में देश के सबसे बड़े और सबसे अधिक मांग वाले खातों की सेवा करेगा। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के फोन बिलों को कम से कम 35% कम किया जा सकता है। बता दें, रेलव पूरे साल Closed User group (सीयूजी) में अपने कर्मचारियों द्वारा 1.95 लाख मोबाइल फोन कनेक्शन यूज़ होते हैं। इसके लिए यूजर्स ने अपने दूरसंचार प्रदाता के रूप में छह साल से भारती एयरटेल का उपयोग किया गया है।

जियो का रेलवे प्लान

जिसके लिए रेलवे प्रति वर्ष एयरटेल को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करता है। जिसकी वैधता इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। 20 नवंबर को जारी एक रेलवे बोर्ड के आदेश ने कहा कि "भारतीय रेलवे के लिए ताजा सीयूजी योजना को अंतिम रूप देने के लिए रेलटेल (रेलवे पीएसयू) को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि मौजूदा योजना की वैधता 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो रही है।

बता दें, समाचार पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार रेलटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा ताजा सीयूजी योजना को अंतिम रूप दिया गया था। इस योजना को लागू करने के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया है। बता दें, ताजा सीयूजी 1 जनवरी, 2019 से लागू हो जाएगी।

Closed User group क्या है...?

Closed User group (सीयूजी) एक मोबाइल सेवा ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरक सेवा है। जो समूह के भीतर जुड़े किसी भी सदस्य से कॉल कर सकती है और प्राप्त कर सकती है। यह सेवा एसएमएस के लिए भी लागू है। इस प्लान के चलते दूरसंचार बाजार में नए इंटरेंट रिलायंस जियो, 4 जी कनेक्शन प्रदान करेगा।

बता दें रिलायंस जियो रेलवे को 4 पैकेज मुहैया कराएगी। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों (2% ग्राहकों) के लिए - 125 रुपये के मासिक किराए पर 60 जीबी की योजना, अपने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों (26% ग्राहकों) के लिए 99 रुपये के मासिक किराए पर एक 4 जीबी योजना और समूह सी कर्मचारियों (72% ग्राहकों) के लिए 67 रुपये और थोक एसएमएस के लिए 49 रुपये की किराए पर लेने की योजना पर 30 जीबी की योजना शामिल होगी।

नियमित ग्राहकों को विशेष फायदा

नियमित ग्राहकों के लिए, जियो की 25 जीबी योजना 199 रुपये के लिए उपलब्ध है। ग्राहकों को अपनी योजनाओं को ऊपर उठाने के लिए 20 रुपये प्रति जीबी का भुगतान करना होगा। वहीं, जियो द्वारा तैयार की गई योजना के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों को 2 जीबी अतिरिक्त डेटा का उपयोग करने के लिए 10 रुपये का भुगतान करना होगा। वर्तमान योजना के तहत सीयूजी के बाहर कॉल के लिए रेलवे का शुल्क लिया जाता है, लेकिन 1 जनवरी से योजना ऐसा नहीं करेगी।