प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाने पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना और होगी सजा

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अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने पर पर अब 5 लाख रुपए का जूर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने करीब-करीब 70 साल पुराने कानून में संसोधन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बार शीतकालिन सत्र में इस कानून को लागू करने जा रही है।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाने पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना और होगी सजा

 

अभी तक अगर कोई भी पीएम और राष्ट्रपति के फोटो का दुरउपयोग करता था तो उसे सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगाया था लेकिन अब इस जुर्माना को 100 गुना ज्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस भारी जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान होगा। आपको बता दें कि इस कानून में पहले सजा का प्रवाधन नहीं था।

केंद्र सरकार का नया कानून

भारत की केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कानून मंत्रालय ने भी इस कानून के संंशोधन पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद चर्चा और सहमति के बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून को इस बार शीतकालिन सत्र में ही लागू करने का विचार किया जा रहा है।

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केंद्र सरकार अपने 1950 के प्रतिक और नाम यानि अनुचित प्रयोग के रोकथाम के लिए बने कानून में पहली बार सजा का प्रावधान करने जा रही है। इस मामले में आरोपी को कितनी सजा होगी इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है लेकिन इतना पता चल गया है कि सरकार जुर्माने की रकम को 100 गुना बढ़ाने जा रही है। पहले वो रकम 500 रुपए थी और अब 5 लाख रुपए कर दी जाएगी।

पीएम मोदी की तस्वीर लगाना पड़ेगा महंगा

आजकल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हर नुक्कड़, चौराहे पर देखी होगी। आप देशभर के किसी भी इलाके में जाएंगे, आपको पीएम मोदी की तस्वीर दिख जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुके है। उनकी पार्टी अपने हर काम के लिए उनका और उनके तस्वीरों का भरपूर फायदा उठाते हैं। अब ऐसा करने वालों की इसकी भारी रकम अदा करना होगा। इसके साथ-साथ सजा मिलेगी। अब देखना होगा कि इस कानून को लागू करने के बाद इसका कितना असर लोगों पर देखने को मिलता है।

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English summary
According to a report by Amar Ujala, for misusing the pictures of the Prime Minister and the President, it will now cost a penalty of Rs 5 lakh. The central government has decided to amend the law, which is nearly 70 years old. Let us tell you that this time the Narendra Modi government is going to implement this law in the winter session.

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