Budget 2023 में मोदी सरकार ने बदला पैन कार्ड, जाने क्या हुआ बदलाव

ऑनलाइन केवाईसी प्रोसेस को आसान और सरल बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड धारकों के लिए एक नया ऑफर पेश किया है। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ, सरकार देश में सभी नागरिकों के लिए ज्यादा आसान केवाईसी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए यह कदम उठाएगी। मोदी सरकार की यह नई पहल पैन कार्ड को सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक आम पहचानकर्ता (Common Identifier) की तरह यूज करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "परमानेंट अकाउंट नंबर रखने के लिए जरुरी कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट के लिए, पैन का यूज स्पेसिफिक सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

मौजूदा समय में, केवाईसी प्रोसेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट शामिल हैं जिनमें आईडी वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे यूटिलिटी बिल और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शामिल हैं। इसके अलावा, अपने पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए, धारक को अलग-अलग स्थानों जैसे कि बैंकों, आयकर कार्यालयों और अन्य जगहों पर क्रेडेंशियल्स को अपडेट करने की जरुरत होती है।

डॉक्यूमेंट संभालना हुआ आसान

इस कदम से, आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्ड धारकों के डॉक्यूमेंट को संभालना आसान बनाते हुए इस प्रोसेस को सरल बनाने की उम्मीद है। वहीं भविष्य में, धारक डिजिटल लॉकर, जहां पैन कार्ड रख सकते है, पर डिटेल्स अपडेट करके पैन कार्ड डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह कदम प्रोसेज को आसान बनाकर देश में व्यापार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

Custom duty को बढ़ाया गया

वहीं इस दौरान सीतारमण ने बताया कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क (Custom duty) घटाकर 2.5 % किया जाएगा, जबकि किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती बुनियादी सीमा शुल्क जारी रखेगी।

सीतारमण ने अपने बजट 2023-24 में उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले फाइनेंस साल में 31 करोड़ यूनिट हो गया।