भारत में 26 जून से प्रभावी होंगे नए Telecom Rules, एक्ट में हुआ बदलाव
दूरसंचार अधिनियम 2023 की प्रमुख धाराओं के कार्यान्वयन के साथ भारत के दूरसंचार परिदृश्य में कुछ जरूरी बदलाव होने जा रहा है। यह एक्ट भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट (1993) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) एक्ट (1950) द्वारा शासित पुराने विनिमयों की जगह लेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक इस एक्ट की कुछ धाराएं 26 जून 2024 से प्रभावी होंगी, जिनकी जानकारी यहां हम आपको देने जा रहे हैं।

ये धाराएं होंगी प्रभावी
धाराएं 1 और 2 इस एक्ट के लिए आधार तैयार करती हैं। वहीं धाराएं 10-30 टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए रुपरेखा तैयार करती हैं। इसके अलावा लाइसेंसिंग मिलने वाली सर्विस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों की रुपरेखा तैयार करने का काम करती है।
इसी बीच धाराएं 42-44 टेलीकॉम इंडस्ट्री के भीतर सॉल्यूशन सिस्टम को संबोधित कर सकती है। धाराएं 46 और 47 इनमें स्पेक्ट्रम एलॉटमेंट और मैनेजमेंट से संबंधित प्वॉइंट है। वहीं धाराएं 50-58 इनफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के विकास और साझाकरण से संबंधित हो सकती हैं। वहीं धाराएं 61 और 62 दंड और प्रवर्तन तंत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
क्या होंगे नए बदलाव
ये एक्ट सरकार को नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और वॉर के समय में दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क पर कंट्रोल रखने का अधिकार देता है। बता दें कि यह सर्विस दायित्व निधि को डिजिटल भारत निधि के रूप में नया रूप देगी। इसी के साथ इस बदलाव से अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने की अपनी वर्तमान भूमिका के अलावा रिसर्च एंव डेवलपमेंट और पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगी।
ये नए नियम स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार के खिलाफ सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करके यूजर्स की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने का काम करेंगे। साथ ही ये नया बदलाव इनफ्रास्ट्रक्चर को परिवर्तित करने के साथ प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अधिकारों में किसी प्रकार का भेद-भाव ना हों, इसके लिए एक बेहतरीन रास्ता बनाने में मदद करेंगे।
केंद्र सरकार को केबल और डक्ट के लिए एक सामान्य इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरियोर स्थापित करने का अधिकार देता है, जिससे एक उचित और बेहतरीन नेटवर्क को विकसित किया जा सके। इस बदलाव का लक्ष्य भारत के दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन करके नवाचार को बढ़ावा देना, यूजर्स सिक्योरिटी और डिजिटल युग के लिए अधिक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है।


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