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अब पांच नहीं एक साल की नौकरी पर भी मिल सकेगी ग्रेच्युटी

अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपके लिए ख़ुशख़बरी है क्योंकि केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव करने जा रही है। उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन बिल लाया जाएगा।

अब पांच नहीं एक साल की नौकरी पर भी मिल सकेगी ग्रेच्युटी

क्या होगा बदलाव?

आप सभी जानते हैं कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी से पीएफ और ग्रेच्युटी की रकम इकट्ठी होती है। ग्रेच्युटी की रकम काफी अहम मानी जाती है जो किसी भी कर्मचारी को किसी कंपनी में लगातार पांच साल तक नौकरी करने पर मिलती है। नरेंद्र मोदी सरकार इस लिमिट को कम करके एक साल तक करने की तैयारी कर रही है।

वर्तमान ग्रेच्युटी नियमों के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉयी पांच से पहले नौकरी बदल लेता है तो उसे ग्रेच्युटी नहीं दी जाती। लेकिन नियमों में बदलाव के बाद एक साल बाद नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी।

क्या है ग्रेच्युटी?

आसान भाषा में समझें तो ग्रेच्युटी आपकी सीटीसी का ही हिस्सा होती है। ये आपकी सेवा के लिए दिया गया एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक तरीके से ग्रेच्युटी वो लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का हिस्सा है और नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को दिया जाता है।

फिलहाल, इसकी अवधि पांच साल है यानि पांच साल तक किसी कंपनी में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी को ये रकम दी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थिति में भी ग्रेच्युटी दी जाती है जैसे अगर किसी इम्पलॉई की मौत हो जाए। बता दें कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है।

ग्रेच्युटी की कैल्कुलेशन

जानकारी हो कि ग्रेच्युटी की कैल्कुलेशन दो तरीके से की जाती है। पहला, आपकी सैलरी के आधार पर और दूसरा, आपकी सेवा अवधि के आधार पर। ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है (15Xअंतिम बेसिक सैलरीXकामकाज के साल) भाग 26।
मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी (मंहगाई भत्ता शामिल) 30,000 है और आपने किसी कंपनी में 5 साल नौकरी की है तो आपकी ग्रेच्युटी की रकम होगी-
(15X30,000X5)/26 = 86 हज़ार 539 रूपए

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English summary
You all know that PF and Gratuity are collected from the salary of any employee. The amount of gratuity is considered to be very important which any employee gets for five consecutive years in a company. The Narendra Modi government is preparing to reduce this limit to one year.
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