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1 अप्रैल से UPI पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा, NPCI ने किया खुलासा

 NPCI ने किया खुलासा, अब 1 अप्रैल से UPI पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बुधवार को कहा कि बैंक खाते से लेकर बैंक खाता आधारित यूपीआई पेमेंट या सामान्य यूपीआई पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, इंटरचेंज शुल्क केवल प्रीपेड पेमेंट डिवाइस (PPI) मर्चेंट लेनदेन के लिए लागू होते हैं और इस दौरान ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है, एनपीसीआई ने एक बयान में जाहिर किया।

यूपीआई लेनदेन के जरिए से किए गए पेमेंटों पर कोई शुल्क नहीं

एनपीसीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के जरिए से किए गए 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर इंटरचेंज शुल्क की सिफारिश की है। दरशल सरल शब्दों में कहें, तो केवल PPI जैसे डिजिटल वॉलेट (PayTM या PhonePe, या कोई अन्य वॉलेट) के जरिए से किए गए UPI पेमेंट पर 1.1% तक का शुल्क लगेगा अगर लेनदेन की कीमत 2000 रुपये हो या उससे ज्यादा। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर्स 1 अप्रैल, 2023 के बाद किसी व्यापारी को 2000 रुपये या उससे ज्यादा का पेमेंट डिजिटल वॉलेट के जरिए से कर रहा है, तो इसके लिए व्यापारी से एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा। एनपीसीआई इसे "इंटरचेंज फीस" बता रही है। इसका अर्थ यह भी है कि राशि की परवाह किए बिना बैंक खातों या यूपीआई लेनदेन के जरिए से किए गए पेमेंटों पर शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इंटरचेंज चार्ज एक ऐसा शुल्क है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से लेनदेन को संसाधित करने के लिए लिया जाता है। यूपीआई लेनदेन के मामले में, इंटरचेंज शुल्क का पेमेंट व्यापारी के बैंक द्वारा भुगतानकर्ता के बैंक को किया जाता है। इंटरचेंज शुल्क लगाने के नए कदम के साथ, एनपीसीआई मुख्य रूप से बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए राजस्व को बढ़ाने का लक्ष्य बना रहा है, जो लंबे समय से यूपीआई लेनदेन की लागत से जूझ रहे हैं।

 NPCI ने किया खुलासा, अब 1 अप्रैल से UPI पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा

एनपीसीआई द्वारा नई पहल

यूपीआई प्रणाली चलाने वाली संस्था ने साफ किया है कि इंटरचेंज शुल्क सभी ऑनलाइन व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और छोटे ऑफलाइन व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन राशि वाले पेमेंट पर लागू होगा। 1 अप्रैल, 2023 से UPI (जैसे PayTM और PhonePe वॉलेट) पर PPI का उपयोग करके शुरू किए गए व्यापारी लेनदेन पर शुल्क लागू होंगे।

अब, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस कदम से सामान्य उपयोगकर्ता प्रभावित नहीं होंगे और उन्हें 2000 रुपये या उससे ज्यादा के यूपीआई लेनदेन के लिए शुल्क का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि व्यापारी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क लेने का ऑप्शन नहीं चुनते हैं। हालांकि, यह संभव है कि इंटरचेंज शुल्क की भरपाई के प्रयास में व्यापारी खरीदारों से अतिरिक्त शुल्क लेना शुरू कर दें।

 
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English summary
If a user is making a payment of Rs 2000 or more to a merchant after April 1, 2023, through a digital wallet, then a fixed fee will be charged from the merchant for this. NPCI is calling it "Interchange Fee".
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