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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बाद अब मोदी सरकार वन नेशन वन मोबाइल चार्जर ( One Nation One Charger ) का नियम लागू करने जा रही है। इस संबंध में जल्द ही बैठक की जाएगी और भारत में मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सिंगल चार्जर रखने का नियम इस बैठक में तय किया जाएगा। (एक देश एक मोबाइल चार्जर, मोदी सरकार जल्द लाएगी नया नियम)।
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One Nation One Charger: जल्द होगी बैठक
आज के समय में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के विभिन्न मोबाइल चार्जर उपलब्ध है। हालांकि इस पर लगाम लगाने और ई-कचरे पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार एक नया नियम लाने जा रही है। जल्द ही बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि मोबाइल फोन सहित सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक ही चार्जर होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार करेंगे। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल होंगी।
इस संबंध में यूरोप में भी प्रयास चल रहे है। बैठक में ई-कचरे पर अंकुश लगाने के अलावा भारत में कई चार्जर के उपयोग को खत्म करने और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने की भी बात की जाएगी।
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दूसरे देश भी अपना रहें है एकल चार्जर नियम
उपभोक्ताओं को विभिन्न उपकरणों के लिए कई चार्जर ले जाने पड़ते है। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी होती है। इस बीच, यूरोपीय संघ ने 2024 तक सभी छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एकल यूएसबी-सी पोर्ट सामान्य चार्जिंग नियम का आह्वान किया है। ऐसा ही नियम अमेरिका में भी लागू होने जा रहा है। इसलिए भारत ने भी उस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है।
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पूरा परिवार कर सकता है एक ही चार्ज का इस्तेमाल
संयुक्त राष्ट्र की तरह, यदि भारत सभी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट प्रदान करना अनिवार्य कर देता है, तो ऐप्पल को आईफोन पर टाइप-सी पोर्ट पर स्विच करना होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2024 के आईफोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया जा सकता है। सिर्फ भारत में ही नहीं अमेरिका में भी कॉमन चार्जर का नियम लागू किया जा सकता है।
अगर भारत में ऐसा होता है तो यूजर्स को काफी सहूलियत मिलेगी। यूजर्स एक ही चार्जर से सभी डिवाइस को चार्ज कर सकेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि पूरा परिवार एक ही चार्ज का इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही उन्हें किसी अतिरिक्त चार्जर के लिए भी भुगतान नहीं करना होगा।
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