RBI 1 दिसंबर को डिजिटल रुपये के लिए फस्ट पायलट करेगा लॉन्च, शुरुआत में 4 शहरों में होगा एक्सपेरिमेंट

इस महीने की शुरुआत में डिजिटल रुपये के एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगले महीने शुरू होने वाले एक और एक्सपेरिमेंट की अनाउंसमेंट की है। नया पायलट रिटेल सेगमेंट के लिए होगा, जबकि पहले पायलट होलसेल सेगमेंट के लिए था।

RBI देश में 1 दिसंबर को खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के लिए पायलट शुरू करेगा। पायलट कस्टमर और व्यापारियों वाले क्लोज यूजर ग्रुप (CUG) में चुनिंदा जगहों पर आयोजित किया जाएगा।

रिटेल के लिए डिजिटल रुपी पायलट 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है

आरबीआई (RBI) ने मंगलवार को खुलासा किया कि रिटेल सेक्टर के लिए डिजिटल रुपये का पायलट 1 दिसंबर से शुरू होगा। डिजिटल रुपये का यूज डिजिटल टोकन के रूप में किया जाएगा जो लीगल टेंडर का रिप्रेजेंट करता है।

ई-रुपया (e₹) का डिस्ट्रीब्यूशन बिचौलियों यानी बैंकों के जरिए से किया जाएगा। RBI के मुताबिक , यूजर पार्टिसिपेट लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के जरिए से डिजिटल रुपये के साथ लेनदेन करने में योग्य होंगे।

कस्टमर लोकेशन पर डिस्प्ले क्यूआर कोड का यूज करके व्यापारियों को पेमेंट किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि e₹ को फंड के अलग-अलग तरिके से बदला जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में, कोई ब्याज क्रिएट नहीं होगा।

आठ बैंकों की पहचान की गई है और चार इस पायलट के पहले फेज में शामिल होंगे। बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं।

डिजिटल रुपया क्या है?

डिजिटल रुपया RBI द्वारा जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भी कहा जाता है।

डिजिटल रुपये का क्या यूज है?

RBI के मुताबित , डिजिटल रुपये का यूज सरकार द्वारा (wholesale segment) एक डिजिटल टोकन के रूप में किया जाएगा जो कानूनी टेंडर का रिप्रेजेंट करता है।

रिटेल सेक्टर में, यूजर व्यापारी स्थानों पर डिस्प्ले क्यूआर कोड का यूज करके व्यापारियों को डिजिटल रूप से पेमेंट करने के योग्य बनाएगा।

पहले होलसेल सेगमेंट के लिए, सेंट्रल बैंक ने कहा था कि e₹ या डिजिटल रुपये का यूज सरकारी सिक्योरिटी में सेकेंडरी मार्केट लेनदेन को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसे इंटरबैंक मार्केट (बैंकों के बीच लेनदेन) को और ज्यादा योग्य बनाने के लिए कहा जाता है।