मोबाइल SMS भी मान्‍य होगा सरकारी विभागों में

    अब सरकारी विभागों में मोबाइल एसएमएस भी मान्‍य होगा यानी अगर आपको अपने बिल का भुगतान या फिर कोई रजिस्‍ट्रेशन कराना है तो मोबाइल एसएमएस को एक वैलिड दस्‍तावेजों के रूप में माना जाएगा। सरकार ने इसके लिए 241 एप्‍लीकेशन भी लांच की है जिसमें करीब 100 विभाग जैसे स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, आरटीआई के अलावा कई दूसरी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

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    जहां पहले मोबाइल एसएमएस को वैलिड प्रूफ के रूप में नहीं माना जाता था वहीं अब इसे कानूनी मान्‍यता मिल गई है। मोबाइल एसएमएस सेवा की लाचिंग करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्रेटरी जे सत्यनारायण ने जानकारी दी की रेलवे की तरह अब हमें भी अपने सभी विभागों में एसएमएस को वैलिड करना होगा ताकि उपभोक्‍ताओं को ज्‍यादा सुविधा मिल सके।

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    वहीं दूसरी ओंर जल्द ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ईमेल आईडी से आपस में संवाद कर सकते हैं। यह जानकारी सोमवार को एक केंद्रीय मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए योजना बना रही है। केंद्रीय संचार मंत्री मिलिंद देवड़ा के अनुसार उनका मंत्रालय नई ई-मेल नीति पर काम कर रहा है।

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    इसके तैयार हो जाने के बाद सभी सरकारी अधिकारियों को सिर्फ एनआईसी ई-मेल आईडी के जरिए ही संवाद करना होगा। देवड़ा ने कहा, इसके बाद साइबर सुरक्षा के मुद्दे का एक ही प्लेटफार्म पर समाधान किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र के ई-प्रशासन कार्यक्रम का संपादन एनआईसी ही करती है।

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