आईटी कंपनियों के लिए नई योजना लाएगी सरकार

केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के लिए नई प्रोत्साहन योजना पर काम कर रही है । सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्‍स ऑफ इंडिया के तहत नई आईटी कंपनियों को दिया जाने वाला आयकर लाभ 2011 में समाप्त हो जाने के बाद यह फैसला आया है। सोमवार को केंद्रीय संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और जहाजरानी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि इस पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है। उन्होंने कहा, एसटीपीआई के तहत आने वाली आईटी कंपनियों को नई योजना का लाभ मिलेगा।

एसटीपीआई की स्थापना 1992 में हुई थी। इसके तहत स्थापित सभी कंपनियों को आयकर लाभ दिया जाता था। इस योजना के 2011 में समाप्त हो जाने के बाद केरल की कई आईटी कंपनियां इसके विस्तार की मांग कर रही थीं।

केरल का आईटी निर्यात हाल में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि वह इस विषय में कुछ नहीं कर सकते कि दूसरे राज्यों की कई कंपनियां केरल में लोगों को नौकरी पर रखती हैं और यहां से हासिल होने वाली आय को उस राज्य से हासिल आय के तौर पर दिखाती हैं, जहां उसका मुख्यालय है।

देवड़ा ने कहा, हां, मैं मानता हूं कि इस तरह की लेखापद्धति उचित नहीं है। लेकिन इस विषय में मेरी कोई भूमिका नहीं है। सबसे अच्छा यह हो सकता है कि ऐसी कंपनियां यह सार्वजनिक करें कि अपने मुख्यालय के बाहर उन्होंने इतने सारे लोगों को नौकरी दी है।