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Starlink को मिली सरकार की हरी झंडी, जल्द मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट

Starlink सर्विस का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर्विस रोलआउट होने के बाद उन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सुपरफास्ट इंटरनेट का मजा मिल सकेगा। जहां पहले से नेटवर्क या कनेक्टिविटी की समस्या है।

कंपनी की सर्विस अगले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है क्योंकि Starlink को भारत में कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए देश के स्पेस रेगुलेटर IN-SPACe से लाइसेंस मिल गया है।

Starlink को मिली सरकार की हरी झंडी

बता दें सर्विस शुरू करने में यही लाइसेंस सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। यह लाइसेंस पांच साल के लिए वैलिड रहेगा। कंपनी इस लाइसेंस का कई सालों से इंतजार कर रही थी। पिछले महीने कंपनी को दूरसंचार मंत्रालय से जरूरी लाइसेंस मिला था, लेकिन स्पेस रेगुलेटर की अनुमति बाकी थी।

अब IN-SPACe की मंजूरी के बाद Starlink भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले Eutelsat की OneWeb और रिलायंस जियो को यह मंजूरी मिल चुकी है।

क्या होगा अगला कदम?

Starlink को अब भारत सरकार से स्पेक्ट्रम आवंटन, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और सुरक्षा मानकों की टेस्टिंग व ट्रायल्स पूरे करने होंगे। इसके बाद ही कंपनी अपनी सेवाएं शुरू कर सकेगी।

स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को लेकर विवाद

स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के तरीके को लेकर एलन मस्क की Starlink और मुकेश अंबानी की जियो के बीच लंबे समय से बहस चल रही थी। सरकार ने Starlink के पक्ष में फैसला देते हुए तय किया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के बजाय डायरेक्ट अलॉटमेंट के जरिए दिया जाएगा।

ग्रामीण भारत पर फोकस

Starlink की योजना भारत के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की है, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं सीमित हैं। इसके लिए Airtel और Jio ने भी Starlink के साथ साझेदारी की है, जिससे स्कूल, हेल्थ सेंटर और ग्रामीण समुदायों को जोड़ा जा सकेगा।

फीस और रेगुलेशन

TRAI की सिफारिश के मुताबिक, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को अपनी कमाई का 4% सरकार को फीस के रूप में देना होगा। शहरी उपभोक्ताओं के लिए यह फीस हर साल लगभग ₹500 प्रति ग्राहक होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

सर्विस कब शुरू होगी?

Starlink को अभी स्पेक्ट्रम आवंटन और रेगुलेटरी गाइडलाइंस का इंतजार है। उम्मीद है कि कंपनी 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकती है।

 
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