स्पैम कॉल्स और स्लो इंटरनेट का खेल खत्म! TRAI के नए ऐप्स से अब मिलेगी राहत

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 1 जुलाई को अपने ऐप्स के लिए बड़े अपडेट जारी किए हैं। इस बदलाव का मकसद यूजर्स को परेशान करने वाली प्रमोशनल कॉल्स से छुटकारा दिलाना और लाइव नेटवर्क परफॉर्मेंस चेक करने में मदद करना है। करोड़ों भारतीय मोबाइल यूजर्स के डिजिटल अनुभव को आसान बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इन टूल्स के जरिए अब आम नागरिक अपनी कनेक्टिविटी से जुड़ी जरूरतों को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे।

नए अवतार में आए 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) ऐप में अब सिर्फ एक टैप से शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। यह ऐप कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें डुअल-सिम फोन इस्तेमाल करने वालों को आ रही तकनीकी दिक्कतों (बग्स) को भी दूर किया गया है। यूजर्स अब फ्रॉड पोर्टिंग स्कैम और अनजान मार्केटर्स के परेशान करने वाले SMS की रिपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी परमिशन देने के बाद, यह ऐप अपने आप स्पैम कॉल्स को पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर देता है।

TRAI MySpeed ऐप से ऐसे चेक करें अपना नेटवर्क परफॉर्मेंस

अपडेटेड MySpeed ऐप अब डेटा स्पीड और नेटवर्क लेटेंसी (latency) की सटीक जानकारी देता है। अब यूजर्स रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे बड़े ऑपरेटर्स के परफॉर्मेंस की आपस में तुलना भी कर सकते हैं। यह फीचर उन प्रीपेड यूजर्स के लिए बहुत काम का है जो नया प्लान रिचार्ज कराने से पहले बेस्ट सर्विस चुनना चाहते हैं। यह ऐप अलग-अलग शहरों और रिहायशी इलाकों में नेटवर्क की क्वालिटी में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी साफ तौर पर दिखाता है।

डेटा की सही जानकारी होने से अब ग्राहक अपने सर्विस प्रोवाइडर को वास्तविक स्पीड के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब कंपनियां अपने अलग-अलग प्रीपेड पैक्स के टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही हैं। नीचे दी गई टेबल में बताया गया है कि ऑफिशियल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निपटारा आमतौर पर कितने समय में किया जाता है, ताकि ग्राहकों की समस्याओं पर अथॉरिटी का पूरा ध्यान रहे।

बेहतर और सुरक्षित मोबाइल कनेक्शन के लिए इन ऐप्स को डाउनलोड करना एक समझदारी भरा कदम है। ये अपडेटेड टूल्स आज ही ऑफिशियल ऐप स्टोर्स से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नियमित रूप से रिपोर्ट दर्ज कराकर आप देश के डिजिटल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये नए अपडेट्स भारत में यूजर्स के अधिकारों और कंपनियों की जवाबदेही के बीच के अंतर को कम करने का काम करते हैं।