TRAI का बड़ा फैसला: पब्लिक वाई-फाई से सस्ता होगा इंटरनेट, मोबाइल बिल में होगी भारी कटौती

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के पास काउंटर-कमेंट्स (जवाबी टिप्पणियां) दर्ज करने की समयसीमा आज, 8 जून को खत्म हो रही है। यह कदम देश के डिजिटल भविष्य को बदलने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। नए नियमों के आने के बाद पब्लिक नेटवर्क के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट काफी सस्ता हो सकता है। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए इसका सीधा मतलब है—हर महीने मोबाइल बिल में बड़ी कटौती। इस पहल का मकसद पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स के जरिए देश के कोने-कोने तक इंटरनेट पहुंचाना है।

फिलहाल, ज्यादातर यूजर्स डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद महंगे डेटा बूस्टर पैक का सहारा लेते हैं। ये टॉप-अप प्लान बेसिक डेटा के मुकाबले काफी महंगे पड़ते हैं। लेकिन एक मजबूत पब्लिक कनेक्टिविटी सिस्टम आने से आपको घंटों या दिनों के हिसाब से सस्ते डेटा पास मिल सकेंगे। यानी भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी आप बहुत कम खर्च में हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। यह बदलाव महंगे सेलुलर डेटा की निर्भरता कम कर किफायती पब्लिक वाई-फाई की राह खोलेगा।

पब्लिक वाई-फाई पर राय और प्रीपेड रिचार्ज में बड़े बदलाव

रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियां जल्द ही नए सर्विस मॉडल पेश कर सकती हैं। मुमकिन है कि वे इन सस्ते पब्लिक वाई-फाई वाउचर्स के साथ डिजिटल कंटेंट या ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करें। ऐसे बंडल प्लान्स का सीधा फायदा छात्रों और रोजाना सफर करने वाले उन लोगों को होगा जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब पर वक्त बिताते हैं। यूजर्स अपना प्राइमरी 5G डेटा खर्च किए बिना प्रीमियम स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे। इस स्ट्रैटेजी से जहां कंपनियों को ग्राहक बनाए रखने में मदद मिलेगी, वहीं नेटवर्क पर बढ़ने वाला भारी दबाव भी कम होगा।

8 जून की डेडलाइन खत्म होने के बाद, TRAI सभी सुझावों और टिप्पणियों की समीक्षा करेगा। इस प्रक्रिया से रेगुलेटर को देश में एक बेहतर डेटा इकोसिस्टम बनाने के लिए सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इसके बाद देशभर के शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट्स लगाने के काम में तेजी आएगी। ये नेटवर्क मुख्य रूप से 'पीएम-वाणी' (PM-WANI) फ्रेमवर्क पर आधारित होंगे। भविष्य में आपको ऐसे हाइब्रिड रिचार्ज प्लान भी देखने को मिल सकते हैं, जो सेलुलर और वाई-फाई दोनों पर काम करेंगे। इससे इंटरनेट का इस्तेमाल न केवल सस्ता होगा, बल्कि यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी।