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US China Tariff: Jio, Airtel, VI और BSNL से सख्त हुई सरकार; सुरक्षा को लेकर DOT का बड़ा कदम

US China Tariff: भारत सरकार ने एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी देने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने देश की मुख्य टेलीकॉम कंपनियों- एयरटेल, Jio, वोडाफोन आइडिया और BSNL को चीनी टूल की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने ये निर्देश जारी किया है। इससे भारत के टेलीकॉम एवं डिजिटल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाना आसान हो जाएगा।

इसमें उनके नेटवर्क में इस्तेमाल किए जा रहे सभी चीनी टूल की डिटेल मांगी गई है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है और चल रहे यूएस-चीन टैरिफ युद्ध और बढ़ते सुरक्षा खतरों से उभरती चिंताओं पर अंकुश लगाना है।

Jio, Airtel, VI और BSNL से सख्त हुई सरकार

Huawei और ZTE पर नजर

मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि सरकार टेलीकॉम और स्पेस में चीन मैन्युफैक्चरिंग टूल की उपस्थिति और उपयोग की निगरानी करना चाहती है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन तत्वों को जरूरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित जोखिम के रूप में चिह्नित किया है।

जबकि Huawei और ZTE जैसी चीनी कंपनियों को पहले से ही भारत के 5G रोलआउट में भाग लेने से बैन कर दिया गया है, उनके टूल अभी भी 2G, 3G और 4G नेटवर्क में उपयोग किए जाते हैं। खास तौर पर बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के वायरलेस और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। ये टेलीकॉम कंपनियां मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीनी विक्रेताओं को सालाना काफी ज्यादा रकम देती हैं। बता दें कि अकेले हुआवेई हर साल लगभग 600 करोड़ रुपये कमाती है।

चीनी कंपनियों से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं

हाल की टेलीकॉम पॉलिसी के हिसाब से चीनी कंपनियों को केवल मौजूदा टूल को बनाए रखने या बदलने की अनुमति है। नए नियमों के तहत उन्हें नेटवर्क विस्तार या नए बुनियादी ढांचे के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा।

सिम कार्ड पर भी बड़ा कदम

इसके अलावा DoT ने पहले दूरसंचार कंपनियों को 2G और 3G युग के दौरान चीन से एक्सपोर्ट किए गए पुराने सिम कार्ड को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश दिया था। ये सिम कार्ड बड़े पैमाने पर चीनी फर्मों से लिए गए थे। हालांकि, 4G और 5G के रोलआउट के साथ स्थिति बदल गई है, जहां सिम को भारत में ही बनाया जा रहा है। सरकार की हालिया कार्रवाई टेलीकॉम सुरक्षा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसकी बढ़ती सतर्कता को दर्शाती है।

 
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