Mobile Recharge Price Hike: फिर महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज! टेलीकॉम कंपनियां कर रही तैयारी, क्या है वजह?
Mobile Recharge Price Hike: अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में मोबाइल रिचार्ज प्लान्स एक बार फिर महंगे हो सकते हैं।
करीब दो साल बाद टेलीकॉम कंपनियां जून 2026 से मोबाइल टैरिफ में करीब 15% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं। इससे प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों तरह के यूजर्स की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

फिर पड़ेगा महंगाई का असर
मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी करोड़ों ग्राहकों को प्रभावित कर सकती है। बढ़े हुए टैरिफ के चलते हर महीने का मोबाइल खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं।
क्यों बढ़ाए जा रहे हैं रिचार्ज के दाम
ब्रोकरेज फर्म Jefferies की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की यह टाइमिंग इंडस्ट्री के पुराने ट्रेंड्स से मेल खाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में डेटा की खपत तेजी से बढ़ रही है और यूजर्स पोस्टपेड प्लान्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की ARPU (Average Revenue Per User) लगातार बेहतर हो रही है। इन्हीं वजहों से कंपनियां अब रिचार्ज दरों में इजाफा करने पर विचार कर रही हैं।
FY27 में तेज होगी टेलीकॉम सेक्टर की कमाई
रिपोर्ट के मुताबिक, रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी से टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।FY26 में सेक्टर की ग्रोथ करीब 7% रहने का अनुमान है। जबकि FY27 में यह बढ़कर 16% सालाना तक पहुंच सकती है। अगर जून 2026 में 15% टैरिफ बढ़ता है, तो FY27 में ARPU करीब 14% तक बढ़ सकता है। हालांकि, कीमतें बढ़ने के बाद नए सब्सक्राइबर जुड़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है।
Jio की रणनीति
रिपोर्ट में कहा गया है कि Reliance Jio अपने रिचार्ज प्लान्स में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। इसका मकसद Bharti Airtel के बराबर वैल्यूएशन हासिल करना और निवेशकों को बेहतर रिटर्न देना है।
Vodafone Idea के सामने सबसे बड़ी चुनौती
वहीं कर्ज में डूबी Vodafone Idea के लिए हालात ज्यादा मुश्किल बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को FY27 से FY30 के बीच कुल 45% तक रिचार्ज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। फिलहाल सरकार ने Vodafone Idea के AGR बकाया ₹87,695 करोड़ को फ्रीज कर रखा है। इसकी भुगतान प्रक्रिया FY32 से FY41 के बीच होनी है।


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