ये बहस हो सकता है आम बैठक में काफी देर तक चलती रहती हो लेकिन भारतीय कानून के तहत इसके भी अपने कुछ नियम हैं।
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अगर पोर्न बैन है तो क्या उसे देखना भी अपराध है
इस सवाल का जवाब सीधा सा है अगर कोई VPN या फिर इसी से मिलते जुलते तरीको की मदद से अश्लील वेबसाइटों तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढता है तो यह सर्विस प्रोवाइडर कि जिम्मेदारी है कि वो उसे रोके न कि नागरिक की।
पोर्न बैन करने के पीछे सरकार का मुख्य मकसद है चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऐसे पोर्नोग्राफी कंटेंट को रोकना जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दर्शाया गया है
पोर्न देखने के लिए कोई भी किसी को जेल में नहीं डाल सकता लेकिन वो पब्लिक प्लेस पर न देखा जा रहा हो।
भारत में पोर्नोग्राफी से जुड़े तीन एक्ट है
1- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000
2- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860
3- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
एक बात ध्यान देने वाली है भले ही कोई व्यक्ति प्राइवेट में पोर्न वीडियो देख रहा हो लेकिन बाद में वो इसे शेयर करता है या फिर स्टोर करता है तो वो भारतीय कानून के तहत अपराध माना जाएगा।