ई-विलेज के जरिए होगा उप्र के गांवों को विकास

संचार क्रांति के इस युग में व्यवस्था को पारदर्शी बनाना आसान हो गया है। जहां ई गवर्नेस के जरिए सरकार स्टेट पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट व जनसेवा केंद्र को महत्व दे रही है, वहीं अब सरकार ने ग्रामीण विकास में भी संचार क्रांति का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश शासन हर जिले में किसी एक गांव को 'ई-विलेज' बनाने जा रही है। इसके तहत शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी इंटरनेट की सुविधा होगी। प्रदेश सरकार ने ई-विलेज योजना के दायरे में कानपुर मंडल के छह गांवों का चयन किया है, जहां इंटरनेट काउंटर खुलेगा और लोग वहां बिना इंतजार किए अपना काम करा सकेंगे।

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पहले चरण में कानपुर नगर में खड़गपुर, कानपुर देहात में माती, कन्नौज में मानपुर व फरुर्खाबाद में अजतपुर का चयन पूरा कर लिया गया है। वहीं इटावा व औरैया में गांव चयन की प्रक्रिया चल रही है। इन चयनित गांवों में सफलता के बाद अन्य गांवों को भी ऑनलाइन करने की योजना बनाई जाएगी।

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एक अधिकारी ने बताया कि गांवों का चयन पूरा हो चुका है, अब नेटवर्क बिछाने की तैयारी हो रही है। बताया जाता है कि ई-विलेज में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक वितरण प्रणाली व कृषि की योजनाएं आनलाइन होंगी। इसके अलावा पंचायत राज, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, डीआरडीए, मनरेगा सेल व राजस्व विभाग की योजनाएं ऑनलाइन की जाएंगी।