केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, UPI पर नहीं लगेगा कोई सर्विस चार्ज

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि 'यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) लेनदेन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा. एक ट्वीट (tweet) में उन्होंने बताया कि, वित्त मंत्रालय ने कहा, "यूपीआई (UPI) एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है. सरकार में यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने का कोई विचार नहीं है. लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाता. अन्य माध्यमों से चिंताओं को पूरा करना होगा.

ट्वीट कर दी जानकारी

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, सरकार ने पिछले साल डिजिटल इकोसिस्टम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस साल भी डिजिटल को अपनाने को प्रोत्साहित करने और भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की घोषणा की जो कि सस्ती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं.

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सरकार की ओर से स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्टों के दावा करने के बाद आया है कि केंद्रीय बैंक UPI प्रणाली के माध्यम से किए गए प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में शुल्क जोड़ने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया है और कई लोगों ने रिपोर्ट पर भारत सरकार के हैंडल के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा.

UPI एक बैंकिंग सिस्टम

आप की जानकारी के लिए UPI एक बैंकिंग सिस्टम है. इसकी मदद से आप पेमेंट एप्लीकेशन पर पैसों का लेनदेन कर सकते है. Google Pay पर बैंक खाता जोड़ने और बैंक से पैसे लेन-देन के लिए UPI का उपयोग करना चाहिए. बता दें कि आपकी यूपीआई आईडी एक प्रकार का पता है जो यूपीआई पर आपकी पहचान करता है.

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