Just In
- 2 hrs ago इस दिन होने जा रहा Apple का स्पेशल इवेंट, नए iPad के साथ इन प्रोडक्ट्स की हो सकती है एंट्री
- 3 hrs ago वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ मिलेगा रे-बैन स्मार्ट ग्लास में
- 3 hrs ago Nothing Phone 1 में मिलेगा AI सपोर्ट, ChatGPT का इस्तेमाल होगा आसान
- 4 hrs ago कॉलिंग के साथ धडल्ले से चलाए Internet, बस आपको करना होगा ये काम, यहां जानिए
Don't Miss
- Movies बेटे ज़ोरवार को सीने से चिपकाए इस हालत में दिखी हसीना, नवजात संग मां को ऐसे देख सताई लोगों को चिंता
- News Chhattisgarh: भाजपा सांसद चुन्नीलाल साहू का बयान, कांग्रेस के कार्यकाल में आ गई थी धर्मांतरण की बाढ़
- Education IIT JEE Advanced 2024: जईई एडवांस के लिए 27 अप्रैल से होंगे आवेदन शुरू, देखें परीक्षा तिथि फीस व अन्य डिटेल्स
- Lifestyle First Date Tips: पहली ही डेट में पार्टनर को करना है इम्प्रेस तो ध्यान रखें ये जरूरी बात
- Finance Bengaluru Lok Sabha Election 2024: फ्री Rapido,बीयर.! वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर्स को दिए जा रहे ऑफर्स
- Travel 5 दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा शिमला का 'द रिट्रीट', क्या है यह और क्यों रहेगा बंद?
- Automobiles करोड़ों की संपत्ति का मालिक, लग्जरी कारों का कलेक्शन, फिर भी Maruti की इस कार में चलते दिखे Rohit Sharma
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
बहुत हुई मुफ्त में बातें जल्द बंद हो सकती है वाट्स एप और फेसबुक कॉल
व्हाट्सएप्प, वाइबर और स्काइप जैसी इंटरनेट मैसेंजर सेवाओं के माध्यम से घरेलू निशुल्क कॉल की सुविधा खत्म हो सकती है। एक आधिकारिक समिति ने सुझाव दिया है कि दर और नियमन के लिए इन मैसेंजर सेवाओं का दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के अनुरूप मानकीकरण किया जाना चाहिए।
पढ़ें: जल्द आपके सामने होंगे ये 8 स्मार्टफोन
समिति ने हालांकि कहा, "इस नियमन से उनके द्वारा दी जा रही अन्य दूरसंचार सेवाओं पर बाधा नहीं आनी चाहिए। मौजूदा दूरसंचार लाइसेंस शर्तो के तहत इंटरनेट दूरभाष को सीमित शर्तो के साथ मंजूरी दी गई है। लेकिन ओटीटी के मूल्य निर्धारण (ओवर द टॉप) के साथ घरेलू वॉइस संचार सेवाओं में मौजूदा दूरसंचार आय के मॉडल को ध्वस्त करने की क्षमता है।
पढ़ें: पहले से कम हो गए इन 7 स्मार्टफोन्स के दाम
तकनीक विशेषज्ञ ए.के.भार्गव की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई टैरिफ योजनाओं को सरकार के इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांतों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा, "वैध यातायात प्रबंध गतिविधियों को मंजूरी दी जानी चाहिए, लेकिन इन्हें इंटरनेट तटस्थता के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ जांचा जाना चाहिए।
पढ़ें: कागज से भी पतला सोलर पैनल
समिति ने हालांकि इंटरनेट मैसेंजर सेवाओं द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल के मामले में उदार व्यवस्था को कायम रखे रहने की सिफारिश की है। इंटरनेट तटस्थता से अभिप्राय है कि सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर सभी डेटा और सेवाओं को समान रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। इंटरनेट के इस्तेमाल पर, उसकी सामग्री, साइटों, एप आदि के लिए उपभोक्ताओं से अलग से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
सिफारिश पर अपनी प्रतिक्रिया में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने कहा कि भारत में नेट टेलीफोनी पर पहले से ही काफी नियमन है और विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं के बीच और लाइसेंसिंग या आय साझेदारी व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे नवाचार हतोत्साहित होगा, जिसकी आज महती जरूरत है।
दूरसंचार परामर्श कंपनी कॉम फर्स्ट के निदेशक महेश उप्पल ने कहा, "हमें ओटीटी सेवाओं को सुविधा देने की जरूरत है। ओटीटी कंपनियों पर नियमन का बोझ लादने की अपेक्षा दूरसंचार कंपनियों पर से इसे घटाने की जरूरत है। समिति ओटीटी कंपनियों पर नियमन सख्त करने सिफारिश कर रही है, जो प्रतिगामी कदम है।"
फेसबुक के मोबाइल एवं ग्लोबल एक्सेस पॉलिसी के उपाध्यक्ष केविन मार्टिन ने कहा, "जैसा कि आज की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है हमने इंटरनेट तक पहुंच बनाने के लिए 'इंटरनेट डॉट ओआरजी' मंच प्रदान किया है, जो कि सभी के लिए खुला और गैर विशिष्ट है।"
उन्होंने कहा कि हम दूरसंचार विभाग की परामर्श प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और आज हमारे समक्ष आ रही बुनियादी ढांचे, किफायती और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन लाया जा सके।
गैर सरकारी संगठन टेलीकॉम वाचडॉग ने रिपोर्ट की भर्त्सना करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा है, "रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को यदि लागू किया जाता है, तो करोड़ों उपभोक्ताओं पर बुरा असर होगा। बाहर से सिफारिशें देखने से ऐसा लगता है कि यह इंटरनेट तटस्थता बढ़ाती है, पर इसके विस्तार में जाने पर पता चलता है कि वास्तविकता इसके उलट है। यह उपभोक्ताओं के विरोधी है और डिजिटल इंडिया का विरोधी है।
-
54,999
-
36,599
-
39,999
-
38,990
-
1,29,900
-
79,990
-
38,900
-
18,999
-
19,300
-
69,999
-
79,900
-
1,09,999
-
1,19,900
-
21,999
-
1,29,900
-
12,999
-
44,999
-
15,999
-
7,332
-
17,091
-
29,999
-
7,999
-
8,999
-
45,835
-
77,935
-
48,030
-
29,616
-
57,999
-
12,670
-
79,470