अमेरिका सरकार पर ट्विटर ने किया मुकदमा

ट्विटर ने अमेरिका सरकार पर इसलिए मुकदमा कर दिया है, क्योंकि उसने सरकारी निगरानी से संबंधित रपटों को ट्विटर उपभोक्ताओं में ऑनलाइन साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैलिफोर्निया में एक जिला न्यायालय में दायर 19 पृष्ठों के शिकायत में ट्विटर ने लिखा है कि कंपनी आंकड़ों को इस तरीके से पेश करना चाहती है, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा ट्विटर खातों की निगरानी की सीमित गुंजाइश रह जाती है।

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कंपनी ने शिकायत में आगे लिखा है, "सरकार का मौजूदा रुख ट्विटर को इस बात के लिए बाध्य करता है कि या तो सरकारी अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सामग्री पेश करें या फिर सामग्री पेश न करें।

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ट्विटर के उपाध्यक्ष बेन ली ने एक ऑनलाइन पोस्ट में लिखा है, "हमारा मानना है कि अमेरिका सरकार के निगरानी अधिकार के अवसर के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने के जरिए प्रथम संशोधन के तहत हम अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों और जरूरतों और अमेरिकी सरकार के बयानों पर प्रतिक्रिया देने के हकदार हैं। सैन फ्रांसिस्को स्थित इस कंपनी ने एक पारदर्शिता रपट तैयार की थी और प्रकाशन पूर्व समीक्षा के लिए इस वर्ष पहली अप्रैल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआई) को सौंप दी थी।

फोर्ब्स की रपट के अनुसार, ट्विटर अपने उपभोक्ताओं को बताना चाहता था कि उसे पहली जुलाई से 31 अक्टूबर, 2013 तक राष्ट्रीय सुरक्षा के कितने पत्र और विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम के कितने आदेश प्राप्त हुए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि ट्विटर की शिकायत की समीक्षा की जा रही है।