गलत जानकारी फैलाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करती है सरकार
प्रोपेगेंडा सरकारों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक डार्क आर्ट है, जिसे ब्रेडशॉ के मुताबिक डिजिटल टूल्स और ज्यादा एंडवांस बनाती हैं।
ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारें गलत जानकारी और खबरें को फैलाने के लिए एक मंच के रूप में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनियाभर में मौजूद सरकारें ट्रूप्स के जरिए गलत जानकारी और पब्लिक ऑपिनियन फैलाती हैं। सरकारें इसके लिए फेसबुक, ट्विटर जैसी कई और साइट का सहारा लेती हैं।

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रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारें राजनीति को प्रभावित करने और अपने पक्ष में करने के लिए के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं और ये सरकारों द्वारा पेड होती हैं। इसके लिए सकार की तरफ से बकायदा टीम हायर की जाती है, जो इमेज डेवलपर और सोशल मीडिया पीआर के तौर पर काम करती है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया कि करीब 29 देश डोमेस्टिक लेवल या बाहरी देश के लोगों के बीच ओपिनियन को बिल्ड कराने में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज करते हैं।
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सरकारें ओपिनियन डेवलप करवाने के लिए फेसबुक कमेंट और ट्वीट से लेकर फेक अकाउंट तक का सहारा लेती हैं। रिसर्चर का मानना है कि तानाशाही से लेकर लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकारें इसका सहारा लेती हैं। कई बार किसी खबर को फैलाने के लिए फेक अकाउंट का भी सहारा लिया जाता है। सरकारों ने ये तरीका सोशल एक्टिविस्ट से सीखा है। एक्टिविस्ट द्वारा किसी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था।
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रिपोर्ट में कहा गया सर्बिया में फेक अकाउंट्स के जरिए सरकार अपने एजेंडे को प्रमोट करती है। वहीं वियतनाम में ब्लॉगर्स को इस कामके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटिना, मैक्सिको, फिलिपिंस, रूस, टर्की, वेनेजुएला समेत कई देशों में इस तरह की सरकारी मुद्दों से जुड़ी पोस्ट को ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर (बोट्स) के जरिए वायल किया जाता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय सरकार इस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से कितनी अछूती है, एक बड़ा सवाल है।


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